Subble burning: पराली जलाने की समस्या पर केंद्र बनाएगा नई संस्था, प्रस्ताव पर SC ने जताया संतोष….
दिल्ली सहित आसपास के इलाकों में प्रदूषण से निजात पाने को लेकर राहत भरी खबर है। पंजाब हरियाणा में पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है। अब पराली जाने की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार नया कानून लाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने यह बताया कि नए कानून के तहत एक संस्था का गठना किया जाना है। 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की समस्या से निपटने का जिम्मा अपने पूर्व जज मदन लोकुर को सौंपा था।
अदालत ने कहा था कि जस्टिस लोकुर की एक सदस्यीय समिति राज्यों से रिपोर्ट लेगी और आवश्यक निर्देश जारी करेगी। कोर्ट ने कहा कि यह कमिटी NCC,NSS और भारत स्काउट के सदस्यों के जरिये खेतों की निगरानी भी कराएगी। आज अदालत ने केंद्र सरकार के आग्रह पर इस आदेश को फिलहाल स्थिगित कर दिया है। कोर्ट ने इस बात को लेकर संतोष जताया है कि सरकार अपनी तरफ से एक उच्च स्तरीय संस्था का गठन कर रही है।
केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल ने याचिका कर्ता के वकील को आश्वस्त करते हुए कहा कि हमारी सरकार तेजी के साथ काम कर रही है। जो व्यवस्था बनाई जाएगी उस बारे में दो तीन दिन में जानकारी सामने होगी। जल्द ही इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। पराली जलाने और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषम की समस्या से निपटने के लिए काम ने रफ्तार पकड़ी है। बता दें कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फसल के अवशेष जलाए जाने से होने वाला धुआं हर साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की बड़ी वजह बनता है।
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