Central Vista Project: सेंट्रल विस्टा पर SC का फैसला, नए संसद भवन के निर्माण को हरी झंडी….
सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने 2:1 की बहुमत के आधार पर फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि जमीन का डीडीए की तरफ से लैंड यूज बदलना सही है। पर्यावरण क्लियरेंस मिलने की प्रक्रिया भी सही है। कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान प्रदूषण रोकने के लिए स्मॉग टावर लगाए जाएं।
केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मंजूरी प्रदान की गई थी। इन याचिकाओं में कहा गया कि बिना उचित कानून पारित किए इस परियोजना को शुरू किया गया है। इसके लिए पर्यावरण मंजूरी लेने की प्रक्रिया में भी कमिया हैं। याचिका में हजारों करोड़ रूपये की इस योजना को सरकारी धन की बर्बादी बताया। इस परियोजना से संसद सहित ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचने की आशंका है।
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। इस प्रोजेक्ट के तहत नए संसद परिसर का निर्माण किया जाना है। इसमें 876 सीट वाली लोकसभा, 400 सीट वाली राज्यसभा और 1224 सीट वाला सेंट्रल हॉल बनाया जाएगा। सेंट्रल विस्टा में एक दूसरे से जुड़े 10 भवनों में 51 मंत्रालय बनाए जाएंगे। अभी यह मंत्रालय एक दूसरे से दूर 47 इमारतों से चल रहे हैं। मंत्रालयों के नजदीकी मेट्रो स्टेशन से जोड़ने के लिए भूमिगत मार्ग बनाने का प्रस्ताव है। राष्ट्रपति भवन के पास प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के लिए नया निवास भी बनाया जाएगा।
Read More…
Central Vista Project: सेंट्रल विस्टा पर SC का फैसला, नए संसद भवन के निर्माण को हरी झंडी….
New Covid Strain: ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन से हाहाकार, PM बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन का किया ऐलान