Farmers Protest: जानिए किसान यूनियनों से क्या बोली सुप्रीम कोर्ट की कमेटी….

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कृषि कानूनों को लेकर जारी किसानों के आंदोलन को 56 दिन बीत चुके हैं। सरकार ने पहली बार तीनों कानूनों को डेढ साल तक रोकने की बात कही है लेकिन आज किसान संगठन सरकार के प्रस्ताव पर फैसला लेंगे। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालने को लेकर किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के बीच बैठक हुई। लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। अब एक बार फिर से कल दिलली पुलिस के साथ किसानों की बैठक होनी है। पिछली दो बैठकों में कोई रास्ता नहीं निकल पाया था, ऐसे में अब उम्मीद है कि कोई हल निकलेगा।

सरकार की ओर से बनाए गए तीन कृषि कानूनों पर विचार के लिए सु्प्रीम कोर्ट गठित कमेटी ने गुरूवार को वर्चुअल बैठक की। कमेटी ने किसान संगठनों के नेताओं से आग्रह किया कि वे इन कानूनों के बारे मे खुलकर अपनी राय रखें। किसान संगठनों और सरकार के बीच 10वें दौर की वार्ता कल शाम को खत्म हुई थी। इस बैठक में भी दोनों पक्षों के बीच बात नहीं बन पाई। इससे पहले भी किसान नेताओं और सरकार के बीच कई राउंड की बातचीत हो चुकी है।

इस बैठक को लेकर किसान नेताओं का कहना है कि सरकार के तेवर इस बार ढीले पड़े हैं। केंद्र सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया है कि एक निश्चित समय के लिए कानून पर रोक लगा दी जाए और एक कमेटी का गठन किया जाए। इस कमेटी में सरकार और किसान दोनों हों। इसको लेकर किसानों ने कहा कि हम आपस में बैठक करने के बाद 22 जनवरी को सरकार को जवाब देंगे।

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