Farmers Protest: सरकार ने दिए कृषि कानूनों में बदलाव के संकेत, क्या MSP पर बनेगी बात..
किसान आदोंलन को लेक सरकार ने संकेत दिया है कि वो तीनों कृषि कानूनों में बदलाव को तैयार है। किसान संगठन नेताओं के साथ हुई बैठक में सरकार ने ये संकेत दिए हैं कि वो एमएसपी को भी कानूनी जामा पहनाने पर विचार कर सकती है। किसान नेताओं ने कानून में बदलाव के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। हालांकि, किसान नेताओं और सरकार के बीच अगली बैठक 5 दिसंबर को होनी है।
पिछले 9 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का महापडाव लगातार जारी है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक किसानों के प्रदर्शन के आगे सरकार को कृषि कानूनों पर फिर से विचार करना पड़ा रहा है। किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार एक कदम पीछे हटी है। गुरुवार को किसान संगठनों और सरकार के बीच हुई बैठक में सरकार ने तीनों विवादित कृषि कानूनों में कुछ बदलाव पर विचार करने की बात कही है।
एपीएमसी कानून के तहत आने वाली मंडियों को और सशक्त करने पर सरकार तैयार है। किसानों की एक मांग ये भी है कि किसानों और व्यापारियों के बीच विवाद का निपटारा एसडीएम की अदालत में होने की बजाय सिविल कोर्ट में होना चाहिए। इस बदलाव के लिए सरकार तैयार लग रही है। किसानों ने सवाल किया है कि सरकार आखिर क्यों एमएसपी पर उन्हें लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं है। जबकि पहले कहा था कि एमएसपी हमेशा जारी रहेगी। किसानों का सबसे बड़ा डर एमएसपी के खत्म होने को लेकर है।
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