यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है : Akhilesh Yadav
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं और शहरों की तुलना में गांवों में हालात बदतर हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले सात दिनों के दौरान कोविड-19 मामलों में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है।
अखिलेश ने एक बयान में कहा, राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। शहरों में स्थिति खराब है, गांवों में बदतर है, जहां गरीबों की समस्याओं को दूर करने वाला कोई नहीं है।
यादव ने आगे कहा, “मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सपा के शासनकाल में किए गए काम से एलर्जी है, और वह लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। वह आसानी से हमारे शासन में बनी इमारतों को कोविड सुविधाओं में बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब सरकार ने सपा के शासनकाल में बने कैंसर अस्पताल, हज हाउस, अवध शिल्पग्राम को कोविड सेंटर में बदलने का फैसला किया है।”
अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री की प्राथमिकता सत्ता में बने रहना और अपनी रैलियों में कोरोनवायरस के प्रसार की परवाह किए बिना चुनाव जीतना है। भाजपा के लिए लोगों के जीवन का कोई मूल्य नहीं है।
उन्होंने दावा किया, “प्रशासनिक अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी के कारण स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है।”
उन्होंने आरोप लगाया, “योगी सरकार ने राज्य को गिद्धों को सौंप दिया है जो जुर्माना लगाकर और आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी कर आम आदमी को निशाना बना रहे हैं।”
सपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक-दूसरे की पीठ खुजा रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए मुख्यमंत्री की तारीफ की और योगी आदित्यनाथ ने मोदी को महामारी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने वाले वैश्विक नेता के रूप में सराहा।
उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा में आत्मसंतुष्टि की भावना थी, जिससे महामारी की दूसरी लहर में हालात बिगड़ गए।
अखिलेश ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी से स्थिति और बिगड़ गई है।
इस बीच, एक अन्य बयान में विधानसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ सपा नेता राम गोविंद चौधरी ने राज्य सरकार के आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए दूसरी बार बिना मास्क के पाए जाने वालों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने की मांग की।
उन्होंने कहा, “पार्टी, जिसके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बिना मास्क पहने रैलियों में भाग लेते हैं, को मास्क नहीं पहनने के लिए आम आदमी को दंडित करने का नैतिक अधिकार नहीं है।”
–आईएएनएस