लॉकडाउन में काम पर नहीं जा पाने पर भी मिलेगी पूरी सैलरी केंद्र सरकार ने इन कर्मचारियों को दी खुशखबरी

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लॉकडाउन  के चलते अर्थव्यवस्था समेत कामकाज भी प्रभावित हुए हैं. जगह-जगह लॉकडाउन लगाए जाने की वजह से बहुत से कर्मचारी काम पर नहीं जा पाए हैं. ऐसे में उन्हें वेतन कटने का डर सता रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें राहत दी है.सरकार के मुताबिक जो कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते 1 अप्रैल से जून के आखिर तक घरों से बाहर नहीं निकल पाएं हैं और काम पर नहीं जा पाए हैं. उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है. सरकार उन्हें पूरा वेतन देगी. इससे उन्हें आर्थिक समस्याओं का समाना नहीं करना पड़ेगा.

ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान देश में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं. इसकी वजह से ऐसे कई कॉन्ट्रैक्चुअल, कैजुअल और आउटसोर्स कर्मचारियों जैसे हाउसकीपिंग स्टाफ आदि को कई कारणों से घर में रहने को मजबूर होना पड़ा है. ऐसे लोगों को सैलरी कटने की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन्हें ऑन ड्यूटी माना जाएगा. अस्थायी कर्मचारियों को मौजूदा समय की कठिनाइयों से बचाने के लिए ये फैसला लिया गया है.

केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार 1 जुलाई से बढ़े हुए महंगाई भत्ते की सौगात देने वाले हैं. महंगाई भत्ता बढ़ने के कारण केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ग्रैच्युटी कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा. प्रोविडेंट फंड की बात करें तो किसी कर्मचारी की मंथली बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस का 12 फीसदी होता है. इसमें अगर डियरनेस अलाउंस की हिस्सेदारी बढ़ती है तो पीएफ कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा. इसका मतलब रिटायरमेंट फंड बढ़ेगा.

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