इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी सरकार को झटका, SC में शामिल नहीं होंगी 17 OBC जातियां

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जयपुर। इलाहाबाद कोर्ट से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को एक बड़ा झटका लगा है आपको बता दें कि हाईकोर्ट में ओबीसी किस करीब 17 जातियों को एससी में शामिल करने के फैसले पर रोक लगा दी है वहीं इसके अलावा कोर्ट ने प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज कुमार सिंह हैं व्यक्तिगत तौर पर भी इस मामले को लेकर एक हलफनामा मांगा है.

आपको बता दें कि जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस राजीव मिश्र की डिवीजन बेंच ने इस मामले को लेकर सुनवाई करते हुए आदेश जारी करें हैं और कोर्ट में सरकार के फैसले को गलत बताया है वही कोर्ट ने कहा है कि इस तरीके के फैसले लेने का अधिकार सरकार को बिल्कुल भी नहीं है.

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में 24 जून को शासनादेश जारी करा था और योगी सरकार ने करीब 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर दिया है और इन जातियों को अनुसूचित जातियों की लिस्ट में शामिल करने के पीछे बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा था कि यह जातियां सामाजिक और आर्थिक रूप से ज्यादा पिछड़ी हुई है.

इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इन 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र देने का भी फैसला किया था जिसके चलते इसके बाद जिले के अधिकारियों ने इन 17 जातियों के परिवार को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दे दिया था.

कौन-कौन हैं जातियां

ये पिछड़ी जातियां निषाद, बिंद, मल्लाह, केवट, कश्यप, भर, धीवर, बाथम, मछुआरा, प्रजापति, राजभर, कहार, कुम्हार, धीमर, मांझी, तुरहा, गौड़ इत्यादि हैं.

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