सोमवार से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, नागरिकता विधेयक को पारित कराने की तैयारी में सरकार

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जयपुर। सोमवार से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र में नागरिकता विधेयक पेश करने की सरकार की योजना जम्मू कश्मीर की स्थिति आर्थिक सुस्ती और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच टकराव होने की संभावनाएं जताई जा रही है। नागरिकता विधेयक को पारित कराने के अलावा इस सत्र के दौरान दो अहम अध्यादेश को कानून में परिवर्तित कराने का भी सरकार की योजना में शामिल कर आ गया है।

वहीं आयकर अधिनियम 1961 और वित्त अधिनियम 2019 में प्रभावी बनाने के लिए सितंबर में एक अध्यादेश को जारी कर आ गया था जिसका उद्देश्य नई एवं घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए कारपोरेट कर की दर में कमी लाकर आर्थिक सुस्ती को रोकना और विकास को बढ़ावा देने को लेकर था।

वहीं दूसरा अध्यादेश आपको बता दें कि सितंबर के महीने में जारी कर आ गया था जिसके अंतर्गत की सिगरेट और इसी तरीके उत्पाद की बिक्री निर्माण एवं भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया है। लोकसभा चुनाव में मिले अपार जनादेश के साथ सत्ता में वापसी करने वाली भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली राजग सरकार का यह इस कार्यकाल में दूसरा संसद सत्र है।

वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि संसद के पहले सत्र के दौरान तीन तलाक की प्रथा को दंडनीय बनाने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को और अधिक शक्तियां देने जैसे कई अहम विधायक दोनों सदनों में पारित किए गए हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाने और इसे 2 केंद्र शासित राज्य में जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित करने का भी प्रस्ताव दोनों सदनों के द्वारा पारित किया गया था।

वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि सोमवार से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में सरकार के द्वारा विवादास्पद नागरिकता विधेयक को पारित कराने में तैयारी दी गई है जो भारतीय जनता पार्टी का एक अहम मुद्दा है।

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