वोडाफोन के बंद होने से इकॉनोमी पर ऐसे छा जाएगा संकट
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद टेलिकॉम कंपनियों पर संकट के बादल मंडरा गए हैं। एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट से वक्त नहीं मिलने के बाद वोडाफोन-आइडिया के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। केंद्र सरकार के बकाया एजीआर के भुगतान को लेकर सरकार ने तय समय में रकम चुकाने के निर्देश जारी किए थे। सरकार के टेलिकॉम विभाग के अनुसार, वोडा-आइडिया पर 53 हजार करोड़ रुपये बकाया है। वोडाफोन के मुताबिक एजीआर की बकाया रकम 18 हजार से 23 हजार करोड़ रुपये तक है। ऐसे में कंपनी और सरकार के बीच बकाया रकम को लेकर काफी अंतर आ रहा है।
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद वोडाफोन के ऑपरेशन बंद करने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा है। यदि ऐसा होता है तो वोडा-आइडिया टेलिकॉम सेक्टर के लिए ही नहीं देश की इकॉनोमी के लिए संकट बनकर उभर सकती है। कंपनी के बंद होने से कई लोगों की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो सकता है। वोडाफोन-आइडिया में भारत में 13500 कर्मचारी काम करते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जुडे इन लोगों के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो जाएगा। देश में पहले ही बेरोजगारों की फौज तैयार है।
ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी दिवालिया कानून के तहत आवेदन कर सकती है। हाल ही में वोडाफोना-आइडिया में 45 प्रतिशत के साझेदार ब्रिटिश कंपनी वोडाफोन के सीईओ निक रीड ने भी कंपनी की गंभीर स्थिति को लेकर बयान जारी किया था। यदि कंपनी बंद होती है तो एनपीए के संकट से जूझ रहे भारत के बैंकों को एक और बड़ा झटका लग सकता है। भारतीय बैंकों का 25 हजार करोड़ रुपये कंपनी पर बकाया है। यदि कंपनी डूबती है तो बैंकों की रकम फंस जाएगी।