6 हजार करोड़ रुपये की अटल भूजल योजना पर कैबिनेट की मुहर!
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को कई बड़े फैसले लिए हैं। उनमें से एक है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। योजना का उद्देश्य अत्यधिक भूजल के दोहन वाले राज्यों में सामुदायिक हिस्सेदारी के साथ टिकाऊ भूजल प्रबंधन करना है।केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट ने अटल भूजल योजना या फिर अटल जल नई योजना को मंजूरी दी है। यह योजना सात राज्यों में 5 साल की अवधि में लागू होनी है। अटल योजना 6000 करोड़ रुपये की योजना है।
इस योजना को लेकर जावडेकर ने कहा कि 3000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और 3000 करोड़ रुपये विश्व बैंक देगा। जल के प्रभावी उपयोग, उपयुक्त जल और जल सुरक्षा पर आधारित है। नागरिकता कानून के विरोध के बीच राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पर मोदी कैबिनेट की मुहर लग गई है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को अपडेट करने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। मंगलवार को मोदी कैबिनेट की बैठक हुई है। लेकिन आखिर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर क्या है। दरअसल, रजिस्टर को नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत स्थानीय, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार होना है। इस रजिस्टर के अनुसार कोई भी व्यक्ति 6 माह या फिर उससे अधिक अवधि से जिस इलाके में निवास कर रहा है उसे नागरिक रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है।
भारत में जल्द ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (COA) मिलेगा। मंगलवार को कैबिनेट कमेटी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नए पद को मंजूरी दे दी है। इससे पहले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नए पद को लेकर एलान किया था। पीएम ने कहा था कि तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा।