7वां वेतन आयोग : इन सरकारी कर्मचारियों को डबल तोहफा, बढ़े वेतन के साथ दो साल का एरियर भी

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जयपुर। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार अपना वेतन मिल रहा है, हालांकि, स्टाफ़ लंबे समय से मांग कर रहा है कि उन्हें 7वें सीपीसी की सिफारिशों से ज्यादा भुगतान मिलना चाहिए। इस बीच मोदी सरकार के कदमों के बाद कई राज्य सरकारों ने सातवें वेतन को अपने राज्यों में लागू कर दिया ताकि उनके संबंधित कर्मचारी भी इसका लाभ का आनंद उठा सकें।

जिसके चलते अब  मध्य प्रदेश सरकार ने 7 वें वेतन आयोग को लागू करने का फैसला किया है। मध्यप्रदेश में 7 वीं सीपीसी 1 जनवरी, 2016 से लागू की जाएगी। जिसके कारण राज्य कर्मचारियों के पिछले 32 महीने के  वेतन में वृद्धि होगी। मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 7 सितंबर को इसकी घोषणा की है, उन्होंने कहा है   कि मध्यप्रदेश में हर राज्य वित्त पोषित कॉलेज के प्रोफेसरों को वेतन वृद्धि होगी। बताया जा रहा है की सभी कर्मचारियों को 32 माह का एरियर मिलेगा

आपको बता दे की इससे पहले 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सातवें वेतनमान के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी थी।

एक आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार, सरकार इस वृद्धि के लिए 921.54 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ उठाएगी और इस बोझ का 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य की खाते में होगा। आपको बता दे की राज्य और संबंधित कैडर शिक्षकों को नया वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू होगा।

इसमें 18 राज्य विश्वविद्यालय शामिल होंगे, जिसमें एक कानून विश्वविद्यालय, एक डीम्ड और ओपन  विश्वविद्यालय भी शामिल होंगे। प्रवक्ता ने कहा कि रजिस्ट्रार, वित्तीय अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, प्रो वीसी और वीसी इस के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे।

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