जम्मू कश्मीर के हालात ‘बेहद संवेदनशील’, सरकार को समय मिलना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

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जयपुर। जम्मू कश्मीर की हालत को बेहद संवेदनशील बताते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने संचार सेवाओं के साथ लगे अन्य प्रतिबंधों को हटाने के संबंध में केंद्र सरकार को तत्काल कोई आदेश जारी करने से इंकार कर दिया आपको बता दें कि पिछले 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म किए जाने के एक दिन पहले 4 अगस्त जम्मू कश्मीर में भारी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है और सभी प्रकार की संचार सेवाओं पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है.

आपको बता दें कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में हालात सामान्य हो गए हैं सरकार को आवश्यक समय दिया जाना चाहिए. वहीं कांग्रेस के नेता तहसीन पूनावाला द्वारा दाखिल की गई याचिका पर जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी चीज है रातोंरात नहीं करी जा सकती और यह सुनिश्चित करने के लिए हालात सामान्य हो गए सरकार को समय दिया जाना चाहिए.

वही आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने हालत में सुधार की उम्मीद करते हुए सुनवाई को 2 हफ्ते के लिए टाल दिया था पीठ ने जस्टिस एमआर शाह और अजय रस्तोगी भी थे. वहीं केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने अदालत को बताया है कि बुरहान वानी की मौत के बाद राज्य में जुलाई 2016 में हुए प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध लगाए गए हैं.

वहीं इसके अलावा उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर हालत को ध्यान में रखते हुए अगले कुछ दिनों में प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है. वहीं ने गोपालन आगे यह भी कहा कि सरकार रोजाना हालत की समीक्षा कर रही है और उन्होंने यह भी कहा कि इस दौरान राज्य में एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है.

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