हाईकोर्ट के फैसले के बाद क्या गिर सकती है तमिलनाडु की सरकार?

तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटें हैं। जिसमें से एआईएडीएमके पास बहुमत के साथ 114 विधायक हैं। डीएमके के पास 98 विधायक हैं। 1 सीट टीटीवी के पास है, जबकि 18 विधायक ने एआईडीएमके से असंतुष्ट हैं।

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जयपुर। तमिलनाडु की राजनीति जयललिता की मृत्यु के बाद उथल-पुथल के दौर से गुज़र रही है। जयललिता की मृत्यु के बाद शशिकला जो कि सीएम उनकी भतीजी शशिकला थीं, लेकिन इसके बाद शशिकला को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जेल जाना पड़ा था। इसके बाद सीएम बने ई. प्लानीस्वामी। प्लानीस्वामी के सीएम बनने के बाद धिनाकरण ने पार्टी से विद्रोह कर दिया था।

18 सितम्बर 2017 को एक विवादित फैसला तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर ने लिया था। तब 18 विधायकों ने एआईएडीएमके की सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव रखा था। इसके बाद स्पीकर ने इन 18 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी। 18 विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाने से तमिलनाडु सरकार अल्पमत में आ जाती। इस वजह से प्लानीस्वामी ने हाईकोर्ट का रुख किया था।

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अब आज हाईकोर्ट ने भी इस मामले में फैसला सुनाया है। लेकिन दो बेंच वाली इस पीठ के दोनों जजों के फैसले अलग अलग हो गए। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने इस फैसले को बरकरार रखने का फैसला दिया तो वहीं दूसरे जज एम सुंदर ने इस फैसले को रद्द करने का फैसला सुना दिया।

अब इस मामले की सुनवाई हाईयर बेंच करेगा। अगर इस मामले में फैसला स्पीकर के फैसले के खिलाफ जाता है तो तमिलनाडु में प्लानीस्वामी की सरकार मुश्किलों में आ सकती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उसे विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा। बहुमत साबित करने की स्थित में एआईएजीएमके की सरकार फंस सकती है, क्योंकि कई और भी विधायक धिनाकरण का समर्थन कर सकते हैं।

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तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटें हैं। जिसमें से एआईएडीएमके पास बहुमत के साथ 114 विधायक हैं। डीएमके के पास 98 विधायक हैं। 1 सीट टीटीवी के पास है, जबकि 18 विधायक ने एआईडीएमके से असंतुष्ट हैं।

अगर विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाती है, तो विधानसभा में एआईएडीएमके को बहुमत साबित करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर इस फैसले को रद्द किया गया तो विधानसभा में विधायक एआईडीएमके के खिलाफ वोटिंग कर सकते हैं।

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