क्या लॉकडाउन के 54 दिनों का मजदूरों को मिलेगा पूरा वेतन! 12 जून को SC सुनाएगा फैसला

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लॉकडाउन की अवधि में कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। शीर्ष अदालत इस मामले पर 12 जून को अपना फैसला सुनाएगी। उद्योंगों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान पूरा वेतन नियोक्ता को देना होगा।

आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा है कि मजदूरों को पूरा वेतन देने को लेकर आदेश जारी करना आवश्यक था। मजदूर आर्थिक रूप से समाज के निचले तबके से हैं। लॉकडाउन में बिना औद्योगिक गतिविधि के उन्हें पैसा मिलने में परेशानी ना हो। इस पर ध्यान दिया गया था। अब गतिविधियां फिर से शुरू हो गई है तो 17 मई से उस आदेश को वापस ले लिया है।

सरकार की इस दलील से उद्योग जगत संतुष्ट नहीं था। उन्होंने लॉकाडउन के बीच 54 दिनों का पूरा वेतन देने में असमर्थता जाहिर की। उन्होंने दलील दी कि सरकार को उद्योंगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए।

कोर्ट ने डेढ़ घंटे तक सभी पक्षों को विस्तृत रूप से सुना। इसके बाद अदालत ने आदेश को सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद तय होगा कि क्या लॉकडाउन के बीच 54 दिनों का मजदूरों को पूरा वेतन मिलेगा। क्या सरकार भी इसमें कुछ हिस्सा वहन करेगी।

बता दें कि 29 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कहा कि लॉकडाउन के बीच कंपनियां अपने कर्मचारियों को पूरी सैलरी दें। अगर कंपनियों ने ऐसा नहीं किया तो नके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस आदेश पर सुनवाई करते हुए रोक लगाई थी।

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