सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT के इस आदेश पर लगाई रोक

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल (NCLAT) ने  18 दिसंबर 2019 को टाटा संस को पब्लिक लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदलने की कवायद को अवैध करार दिया था। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने एनसीएलएटी के इस आदेश के बाद एक याचिका दायर की है। एनसीएलओटी से इस आदेश में परिवर्तन करने के लिए याचिका दाखिल की गई है।

NCLAT ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका के खारीज होने के बाद टाटा संस ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। अब  NCLAT के याचिका खारिज के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सरकार और इससे संबंधित मंत्रालय से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है। NCLAT ने टाटा संस के बर्खास्त चेयरमैन साइरस मिस्त्री को फिर बहाल करने का निर्देश जारी किया था। उस दौरान एनसीएलएटी ने कहा था कि टाटा संस को पब्लिक से प्राइवेट कंपनी में बदलने का फैसला अवैध है।

इस फैसले पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को आपत्ति थी। इसके बाद उसने याचिका दायर की थी। याचिका में 18 दिसंबर को जारी आदेश में संशोधन करने की मांग की गई थी। इससे आरओसी का काम गैरकानूनी नहीं दिख सके। आरओसी ने तर्क दिया है कि यह कदम उसने कंपनी कानून के प्रावधानों के तहत उठाया है। उन प्रावधनों के नियमों के तहत ऐसा कदम उठाया गया था। आरओसी ने  NCLAT से इस आरोप को भी आदेश से हटाने के लिए कहा है। इसमें कहा गया है कि टाटा संस की जल्दबाजी में आरओसी ने मदद की है।