दिल्ली बॉर्डर सील करने पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, राज्य सरकारों को करना होगा ये काम

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दिल्ली-एनसीआर बॉर्डर सील होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने एक नीति का निर्देश दिया है। गुरुवार को कोर्ट ने कहा कि एनसीआर में मूवमेंट्स के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह में एक कॉमन पॉलिसी लागू करने को कहा है। एनसीआर में लोगों की आवाजही से संबंधित मामले में सु्प्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक पॉलिसी, एक रास्ता और एक पोर्टल होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाने और दिल्ली-एनसीआर मेदं तीन राज्यों के बीच यात्रियों की आवाजाही के लिए एक कॉमन नीति बनाने के लिए कहा है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में हरियाणा सरकार ने कहा है कि राज्य में सभी तरह के प्रतिबंधों को हटा लिया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि एक रास्ता, एक नीति और एक पोर्टल बनाएं।

बता दें कि हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के अगले चरण को लेकर नई गाइडलाइन जारी की थी। इसके तहत दिल्ली और अन्य राज्यों से सटी सीमा को खोल दिया गया था। इससे पहले दि्लली से लगती सीमा को हरियाणा सरकार ने सील कर कहा था कि दिल्ली से लगते जिलों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं।

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली बॉर्डर को एक हफ्ते के लिए सील किया है। बॉर्डर पार करने वाले लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली बॉर्डर को सील करने का ऐलान किया था। केजरीवाल ने कहा था कि अगले सात दिन तक दिल्ली के सभी बॉर्डर सील किए जाएंगे।

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