अब शादी में होने वाले खर्च का हिसाब भी देना पड़ सकता है

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जयपुर। शादियों में अक्सर लोग अनाब शनाब पैसा खर्च करते है। अब सरकार को इस सब खर्च का हिसाब देना पढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ऐसा नियम बनाने के लिए कहा है कि जिसे के तहत सबको अपनी शादी के खर्च का ब्यौरा सरकार को देना होंगा। कोर्ट ने फैसला देहज प्रथा को रोकने के लिए लिया है। कोर्ट का कहना है की अगर सरकार के पास शादी का खर्च का ब्यौरा होंगा तो वो ये देख सकेगी कोई शादी में दहेज़ तो नही ले रहा है। इसके अलावा कोर्ट ने एक सुझाव देते हुए कहा कि शादी में होने वाले फालतू के खर्चो में कटौती कर उसका एक हिस्सा वधु के बैंक खाते में जमा किया जा सकता है, जिससे भविष्य में जरूरत पड़ने पर वो इसका इस्तेमाल कर सके।

गुरूवार को एक मामले में सुनवाही करते हुए कोर्ट ने कहा की सरकार जल्द से जल्द इस मामले में विचार करे और इसके लिए नियम बनाए जिसके तहत वर और वधु के पक्ष को विवाह अधिकारी (मैरिज ऑफिसर) को शादी में किए खर्च का ब्यौरा देना होगा। कोर्ट ने कहा ऐसा करने से देहज के मामलों की सुनवाही करने में उन्हें काफी मदद होंगी। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो जल्द ही ऐसी व्यवस्था लाए, जिससे ये पता लगाया जा सके कि शादी में कोई व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा की वो क़ानूनी अधिकारी के जरिए कोर्ट तक अपनी राय पहुचाए। इसके अलावा कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पीएस नरसिंहा से भी कोर्ट ने इस बात पर अपनी राय अदालत के सामने रखने को कहा है।

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