सिनेमा हॉल में खाद्य पदार्थ ले जाने के आदेश पर रोक

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सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें न्यायालय ने सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाने वालों को खाद्य व पेय पदार्थ ले जाने की अनुमति दी थी। न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ. नरीमन और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने जानना चाहा कि क्या सिनेमा हॉल में बाहरी खाद्य पदार्थ को लेकर जाने की मनाही का कोई वैधानिक प्रावधान है।

अदालत ने सिद्धार्थ आनंद को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध दाखिल याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा और छह हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई मुकर्रर कर दी। सिद्धार्थ ने ही जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में इस संबंध में जनहित याचिका दाखिल की थी।

पिछले महीने उच्च न्यायालय ने कहा था कि सिनेमा देखने वाले को मल्टीप्लैक्स या सिनेमा हॉल मालिकों द्वारा सिनेमा हॉल परिसर में खाद्य पदार्थ, पानी या पेय पदार्थ खरीदने के लिए न ही बाध्य किया जा सकता है और न ही मॉल और मल्टीप्लैक्स में बाहर से खाद्य पदार्थ लाने के लिए मना किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि मल्टीप्लैक्स/सिनेमा हॉल के मालिकों द्वारा इस तरह का कार्य खाने का अधिकार व जंक फूड नहीं खाने के अधिकार व अच्छे स्वास्थ्य के अधिकार के विरुद्ध है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधानों के अंतर्गत आता है।

मल्टीप्लैक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उच्च न्यायाल का आदेश गलत था और अगर यह आदेश पूरे देश में दोहराया गया तो, निजी संस्थानों का पूरी तरह से सफाया(ब्रेक डॉउन) हो जाएगा।

उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए रोहतगी ने कहा कि क्या उन्हें अपनी व्हिस्की लेकर ताज होटल या वहां सोडा ऑर्डर करने की इजाजत मिलेगी।

न्यूज स्त्रोत आईएएनएस

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