शिवसेना ने राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, तुरंत सुनवाई की मांग

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जयपुर। शिवसेना ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए जरूरी समर्थन पत्र सौंपने के लिए 3 दिन तक का वक्त नहीं देने के लिए राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी के फैसले के खिलाफ मंगलवार को उच्चतम न्यायालय का रुख कर लिया है। बताया जा रहा है कि शिवसेना की ओर से पेश हो रहे वकीलों ने भाषा को में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि उन्होंने इस मामले को लेकर मंगलवार को ही अविलंब सुनवाई किए जाने के संबंध में रजिस्ट्रार से अनुरोध करा है। इसके साथ साथ ही उन्होंने बताया है कि उन्हें फिलहाल इस पर किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं मिला है।

वही आपको बता देगी शिवसेना ने शीर्ष अदालत से सदन में बहुमत साबित करने का मौका नहीं देने के राज्यपाल के सोमवार के फैसले को रद्द करने का निर्देश देने का अनुरोध भी करा है। वहीं शिवसेना ने इस निर्णय को असंवैधानिक अनुचित और दुष्प्रभाव दोषपूर्ण करार दिया है वहीं आपको बता दें कि अधिवक्ता सुनील फर्नांडिस के जरिए दायर याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बहुमत साबित करने वाले 3 दिन का समय देने से इनकार कर दिया है।

आपको बता दें कि इसके अलावा याचिका में शिवसेना ने यह भी तर्क दिया है कि राज्यपाल का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर रहा है। की याचिका में कहा गया है कि यह स्पष्ट तौर पर शक्ति का मनमाना और तार्किक एवं दुर्भाग्यपूर्ण प्रयोग है। ताकि शिवसेना को सदन में बहुमत साबित करने का निष्पक्ष एवं तर्कसंगत अवसर मिल सके। शिवसेना ने याचिका में गृह मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार और शरद पवार नीति राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को प्रतिवादी बनाया है।

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