सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों की सरकार को लगाई फटकार

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जयपुर। शुक्रवार को कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को सख्त आदेश देते हुए कहा की सभी राज्य सरकारे कोर्ट के पुराने आदेश के पालने करे जिसमे कोर्ट ने सरकार से भीड़ के आतंक को रोकने के लिए गाइडलाइन्स तैयार करे।

कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा की अगर सभी राज्य सरकारों ने अगले एक हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी तो कोर्ट सभी राज्यों के गृह सचिव को कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश जारी कर देगे। इसके अलावा कोर्ट ने कहा की सभी राज्य सरकार अपनी वेबसाइट पर ये बताए की उन्होंने अभी तक किसी व्यक्ति द्वारा कानून अपने हाथ में लेने पर क्या कार्यवाही करी है। कोर्ट ने ऐसा करने के लिए सभी राज्य की सरकारों से कहा है। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाही 13 सितम्बर को रखी है।

आपको बता दे की भीड़ द्वारा लोगों की हत्या पर कोर्ट पहले भी संज्ञान ले चूका है, आपको मालूम हो जुलाई में कोर्ट ने संसद में इस मसले पर कानून बनाने को कहा था। कोर्ट ने साफ साफ़ कहा था की वो इस देश में भीड़ तंत्र को किसी भी तरह से बर्दाश नहीं करेगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में तुरंत कदम लेने के आदेश दिए थे।

आपको बता दे की पिछले एक साल में भीड़ ने शक के आधार कई लोगों को अपना निशाना बनाया है, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले एक साल में 100 से ज्यादा लोगों की मौत भीड़ द्वारा पिटाई के चलते हुई है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब भीड़ सड़को पर न्याय की बात कर हिंसा पर आ जाए तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है।

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