आरटीआई पोर्टल: कोर्ट ने याचिका पर जवाब देने के लिए केंद्र, राज्यों को दो हफ्ते का और वक्त दिया

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जयपुर।   सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार का ऑनलाइन पोर्टल बनाने के लिए दायर याचिका पर सोमवार को केंद्र के और 25 राज्यों को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है.

ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल होने पर लोग कागज पर लिखित आवेदन की वजह अभिसूचना के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन कर सकेंगे इस बात की पूरी जानकारी दी गई है. वहीं जस्टिस एंड वी रमन जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने गैर सरकारी संगठन प्रवासी लीगल सेल की जनहित याचिका पर 26 अगस्त को नोटिस जारी करे जाने के बावजूद अपनी तक अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है और इस बारे में लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करी है.

वही न्यूज एजेंसी के मुताबिक बताया जा रहा है कि कोर्ट ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जवाब दाखिल करने के 2 सप्ताह के भीतर ही याचिकाकर्ता अपने प्रत्युत्तर जवाब दाखिल कर सकता है. वहीं संगठन ने याचिका में कहा है कि सूचना का अधिकार कानून एक शक्तिशाली हथियार है और इसका लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकेगा जब नागरिकों को उसके आवेदन पर समय के भीतर अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराई जा सके.

याचिका के अनुसार दिसंबर 2013 में केंद्र ने राज्य सरकारों से कहा था कि वे आरटीई पोर्टल शुरू करने के लिए व्यवहारिक का तलाश है लेकिन महाराष्ट्र और दिल्ली में ही अभी तक इस पर अमल नहीं किया है.

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