MSME सेक्टर को ईसीएलजीएस के तहत 1.63 लाख करोड़ रुपये कर्ज की मंजूरी

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सेक्टर के 42 लाख कर्जदारों को बैंकों ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत अब तक 1.63 लाख करोड़ रुपये कर्ज की मंजूरी दी है। यह जानकारी रविवार को वित्त मंत्रालय ने दी।

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मंत्रालय की जानकारी के अनुसार, मंजूर किए गए कर्ज की कुल राशि में से 1.18 लाख करोड़ रुपये कर्ज का वितरण किया जा चुका है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “10 सितंबर तक 42,01,576 कर्जदारों को 1,63,226.49 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ऋण राशि मंजूर की गई है और 10 सितंबर तक 25,01,999 कर्जदारों को 1,18,138.64 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। यह जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के शीर्ष 23 बैंकों द्वारा जानकारी दी गई है।”

कोरोना काल में केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज के घोषित स्कीमों की प्रगति की जानकारी देते हुए मंत्रालय ने बताया कि एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई के लिए 30,000 करोड़ रुपये की विशेष तरलता योजना में भी अच्छी प्रगति हुई है और 11 सितंबर, 2020 तक 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है जिनमें 10590 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। साथ ही 783.5 करोड़ रुपये के वित्तपोषण के लिए छह आवेदन प्रक्रियाधीन हैं।

नाबार्ड के जरिए किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी राशि में से 28 अगस्त 2020 तक 25,000 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है। विशेष तरलता सुविधा (एसएलएफ) के तहत 5000 करोड़ रुपये की शेष राशि छोटी एनबीएफसी और एनबीएफसी-एमएफआई के लिए आरबीआई द्वारा नाबार्ड को आवंटित की गई। मंत्रालय ने बताया कि नाबार्ड इसे शीघ्र ही शुरू करने के लिए परिचालन संबंधी दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देगा।

इसके अलावा, नाबार्ड ने दो एजेंसियों एवं बैंकों के साथ मिलकर ह्यसंरचित वित्त और आंशिक गारंटी योजना भी शुरू की है, ताकि ऋणदाताओं से कर्ज प्राप्त करने में बिना रेटिंग वाली एनबीएफसी/एमएफआई की मदद की जा सके।

इस तरह की दो एजेंसियां और बैंकों के साथ मिलकर तैयार की गई इस व्यवस्था से उन छोटे एमएफआई के लिए ऋण की पात्रता 5-6 गुना बढ़ जाएगी जिन्हें कोई भी रेटिंग प्राप्त नहीं है। जब एक बार इस योजना के लिए निर्धारित समस्त 500 करोड़ रुपये का इस्तेमाल सही ढंग से हो जाता है, तो इन छोटी एनबीएफसी/एमएफआई द्वारा 2500 से 3000 करोड़ रुपये तक की ऋण प्राप्ति की परिकल्पना की जाती है। यह सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों के लोगों, विशेषकर महिलाओं तक पहुंचने में एक गेम चेंजर साबित होगा।

आयकर रिफंड के संबंध में मंत्रालय ने बताया कि एक अप्रैल, 2020 से लेकर आठ सितंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान 27.55 लाख से ज्यादा करदाताओं को 1,01,308 करोड़ रुपये से भी अधिक के रिफंड जारी किए गए हैं और 25,83,507 मामलों में 30,768 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड जारी किए गए हैं।

वहीं, 1,71,155 मामलों में 70,540 करोड़ रुपये के कॉरपोरेट टैक्स रिफंड जारी किए गए हैं। दरअसल, उन समस्त मामलों में 50 करोड़ रुपये तक के सभी कॉरपोरेट टैक्स रिफंड जारी कर दिए गए हैं, जहां भी देय थे। अन्य रिफंड प्रक्रियाधीन हैं।

न्यूज स्त्रात आईएएनएस