Farm Laws 2020: पंजाब के बाद अब गहलोत सरकार लाएगी कृषि कानूनों के खिलाफ बिल….
केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ गहलोत सरकार विधानसभा में बिल लाने जा रही है। इसके लिए राजस्थान सरकार कृषि कानूनों के जानकारों से राय ले रही है। मंत्रियों से भी गहलोत सरकार संवाद करने में लगी है ताकि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदेश सरकार बिल सदन में पेश कर सके। पंजाब के बाद राजस्थान की गहलोत सरकार कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा में बिल पेश करके केंद्र सरकार को जवाब देगी।
गहलोत सरकार भी केंद्र द्वारा हाल ही में पारित कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ विधेयक लाएगी। इसके लिए 31 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। केंद्र सरकार के किसान से संबंधित विषयों पर बनाए गए तीन नए कानूनों से राज्य के किसानों पर कितना असर पड़ेगा। सरकार फिलहाल इस बात पर मंथन कर रही है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना का कहना है कि केंद्र के अहित वाले कानून के खिलाफ सरकार विधानसबा में बिल पेश कर अनुमोदित करेगी।
इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए ये बिल भेजा जाएगा। राज्य सरकार फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की अनिवार्यता दे रही है। व्यापारियों की ओर से किसानों की फसल खरीद के प्रकरण में विवाद होने की स्थिति में उसके निपटारे के लिए दीवानी अदालत के अधिकारों को बहाल रखने पर भी सरकार मंथन कर रही है। वहीं राजस्थान के लाखों किसानों की निगाहे इस बिल पर टिकी है. ऐसे में अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ की गहलोत सरकार कितना मजबूत बिल लाकर किसानों को राहत दे पाती है।
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