Farm Laws 2020: कृषि कानूनों की काट के लिए पंजाब के तीन विधेयक, क्या किसानों को मिलेगा इनका फायदा?
मोदी सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों की काट के लिए पंजाब सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है। ऐसे में कृषि उत्पादों की मार्केटिंग और व्यापार से जुड़े केंद्र के तीन किसान कानूनों को पंजाब सरकार ने पिछले मंगलवार को अस्वीकार कर दिया है। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने इन तीनों कानूनों में संशोधन ककर राज्य को केंद्रीय कानूनों की परिझी से बाहर निकला लिया।
पंजाब और हरियाणा में केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन और धरने हुए थे। पंजाब सरकार इस विषय में किसानों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए कदम उठाने को लेकर दबाव में थी। पंजाब सरकार संशोधित विधेयकों को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है। आज इन्हीं संशोधित विधेयकों की समीक्षा करेंगे और इनके संभावित परिणामों की बात करेंगे। पंजाब सरकार ने आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल की दबाव की राजनीति को नाकाम करने के लिए विधानसभा से बिल तो पास कर दिया। लेकिन आगे इस बिल की राह आसान रहने वाली नहीं है।
पंजाब सरकार की ओर से पेश किए गए बिलों पर राज्यपाल वीपीएस बंदोरे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सहमति देंगे तब ही ये बिल कानून बन पाएंगे। राजभवन में कृषि बिल पर विधानसभा का प्रस्ताव सौंपने के बाद अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्यपाल बिल पर सहमति नहीं देते हैं तो वे कानूनी उपाय का सहारा लेंगे। बता दें कि पंजाब ऐसा पहला राज्य बना है जहां केंद्र के कृषि बिलों के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया है।
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