अब प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी सेना के लिए हथियार, सरकार ने किया नियमों में बड़ा बदलाव

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जयपुर। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, अब तक कोई भी रक्षा सौदा जिसमें हथियार बनाने का काम किया जाता था वो अब तक सिर्फ किसी भी सरकारी कंपनी को ही मिल सकता था लेकिन अब मोदी सरकार ने इस नियम में बदलाव कर दिया है और अब से प्राइवेट कम्पनी भी इस तरह के हथियार बना सकती है.

आपको बता दे की सरकार ने ये बदलाव सितम्बर महा में ही कर दिया था जिसके बाद दासोल्ट का राफेल रक्षा विमान के रिलायंस का नाम आ सका था. आपको बता दे की कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी इस मामले को लेकर कई सवाल उठा रहे है.

इसके अलावा सरकार पर ये भी आरोप लग रहे है की उन्होंने इस नियम में सिर्फ रिलायंस को फायदा पहुंचने के लिए बदलवा करे है. आपको बता दे की अबतक नियम था की ये सभी हथियार बनाने का काम सिर्फ सरकारी कंपनी को मिल सकता है. जिसमें एचएएल, बीईएल और बीडीएल आती है लेकिन अब सरकार के इस नियम के बदलाव से इन कंपनी को नुकसान होना तय है.

बता दे की सरकार ने ये फैसला 27 सितम्बर को ही  लागू कर दिया था जब इस मामले में रिलायंस को लाने का कार्यक्रम बनाया जा रहा था.इसके अलावा सरकार ने इस तरह के प्रोजेक्ट को लेने के लिए कई नियम बनाए है.

इन नियमों में जो शर्ते तय की गई हैं उनमें कंपनी का संचालन किसी भारतीय नागरिकों के पास होना चाहिए. इसके अलावा इस तरह के काम को करने के लिए कम्पनी के पास दो साल का अनुभव होना चाहिए.

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