केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की समयसीमा छह महीने बढ़ाई

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जयपुर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जम्मू कश्मीर में में राष्ट्रपति शासन की समय सीमा को बढ़ा दिया आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार थी लेकिन उस सरकार के गिरने के बाद 6 महीने तक वहां पर राज्यपाल का शासन रहा हूं और आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर में 6 महीने से ज्यादा का राज्यपाल शासन नहीं रह सकता उसके बाद राष्ट्रपति का शासन लगा दिया गया और अब एक बार 6 महीने का राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद अब फिर केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के शासन की समय सीमा बढ़ाने को मंजूरी दे दी है वहीं आपको बता दें कि यह निर्णय 3 जुलाई से लागू होगा और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेडकर ने इसकी सूचना मीडिया को दी है.

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और उसी में इस बारे को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और उसके बाद इसे लेकर मंजूरी दे दी गई है जो राज्य में 19 दिसंबर 2018 से लगे राष्ट्रपति शासन का ही विस्तार है.

इसके अलावा सरकार द्वारा जारी किए गए बयान में बताया गया कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की रिपोर्ट में राज्य की हालत के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंडल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की समय सीमा को 6 महीने बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है जो 3 जुलाई से प्रभावी हो जाएगी.to constitutional status OBC in Commission

इसके अलावा सरकार ने अपने बयान में बताया है कि राज्य में 2 जुलाई को राष्ट्रपति शासन की अवधि खत्म हो रही है और राज्यपाल ने सिफारिश की थी कि राष्ट्रपति शासन 3 जुलाई से 6 महीने की अवधि तक के लिए बढ़ाया जा सकता है ऐसे में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के विस्तार की मंजूरी लेने के लिए संसद के आगामी सत्र में दोनों सदनों में यह प्रस्ताव भी रखा जाएगा.

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