Bengal Violence:बंगाल हिंसा में भाजपा कार्यकर्ताओ की मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गयी याचिका

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भड़की हिंसा में मारे गए बीजेपी के दो कार्यकर्ताओं के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. याचिका में कहा गया है कि सरकार और प्रशासन के इशारे पर विपक्षी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा हुई। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट को हत्या और हिंसा के अन्य मामलों दोनों की जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए या इसके लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करना चाहिए।

2 मई को जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे, तब कोलकाता में बीजेपी के दो कार्यकर्ता अभिजीत सरकार और हरन अधिकारी की हत्या कर दी गई थी. तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कार्यकर्ताओं पर मामले में शामिल होने का आरोप है। अविजीत सरकार ने यह भी बताया था कि हत्या से पहले फेसबुक लाइव पर भी उसे जान को खतरा था। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही हिंसा पर स्थानीय पुलिस ने आंखें बंद कर ली थीं. जिसके चलते अभिजीत और हरन की हत्या कर दी गई।

सुप्रीम कोर्ट में अविजीत सरकार के भाई बिश्वजीत सरकार और हरन अधिकारी की पत्नी स्वर्णलता अधिकारी ने याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ में दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने तर्क दिया। जेठमलानी ने कहा कि सरकार और पुलिस ने हिंसा को बढ़ावा दिया। इन घटनाओं के चश्मदीद भी मौजूद हैं। लेकिन जांच की जा रही है। इसलिए इन घटनाओं की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होना जरूरी है।