राहत की शर्तें /दो करोड़ रुपए तक की हाउसिंग यूनिट वाली परियोजनाओं को ही मिलेगा विशेष फंड का लाभ

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जयपुर। सरकार द्वारा रियलिटी सेक्टर को सूची से बाहर निकालने के लिए घोषित किए गए 25000 करोड रुपए के विशेष फंड विंडो को लाभ सिर्फ उन्हीं परियोजनाओं को दिया जाएगा जिसके अंतर्गत हाउसिंग यूनिट की अधिकतम कीमत 2 करोड रुपए की होगी। विभिन्न शहरों के लिए अलग-अलग कीमतों को तय किया गया है। लेकिन किसी भी शहर के लिए 2 करोड रुपए से अधिक नहीं है। जिन परियोजनाओं को यह फंड मिलेगा उनके दायरे में 90 फीसद विरुद्ध परियोजनाएं आ जाती है। और इसके साथ ही किसी भी एक परियोजना में अधिकतम 400 करोड रुपए की ही फंडिंग होगी। इन किसी भी एक शहर के लिए भी इस तरह की सीमा होगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बुधवार को 16 सौ से अधिक परियोजनाओं में फंसे 4.58 लाकर घर खरीदारों को राहत देने के लिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एंड एड फंड की घोषणा करी गई है पुलिस ने विशेष विंडो फंड से जुड़े भ्रम को दूर करने के लिए भी सरकार ने गुरुवार को एक प्रश्नावली जारी करी थी पुलिस ने विभिन्न मुद्दों को स्पष्ट कर दिया गया था।

बताया जा रहा है कि सरकार भी स्पॉन्सर के रूप में इस फंड में करीब 10000 करोड रुपए लगा रही है। इसमें बैंकों एलआईसी और अन्य संस्थानों की ओर से भी पैसे लगाए जाएंगे। जिससे फंड का शुरुआती आकार 25000 करोड रुपए का हो जाएगा। इसके अलावा भी सरकारी एवं निजी निवेशक इसमें निवेश कर सकेंगे। जिससे फंड का आकार और बड़ा हो सकता है।

वहीं सरकार द्वारा जारी f1u के मुताबिक यह फंड एनपीए बन चुकी परियोजनाओं को भी मिल सकेगा और उन परियोजनाओं को भी मिल सकेगा जो एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजर रही है। निवेश समिति हालांकि विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं का चयन करेगी। एनसीएलटी में गई परियोजनाओं का रिजर्वेशन प्लान आदि मंजूर नहीं हुआ है या परियोजनाओं के लिक्विडेशन की घोषणा अभी नहीं हुई है तो ऐसी परियोजनाओं को फंड मिल सकता है।

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