NPS में निवेश से पहले आपको यह बातें जान लेनी चाहिए देखिये वो क्या है

नौकरीपेशा और बचतकर्ताओं के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) रिटायरमेंट के लिए निवेश का कम लागत का अच्छा विकल्प है लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। एनपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है, जो 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए थे और इसे 2009 में निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। इसके कई फायदे होने के बावजूद इसकी कुछ सीमाओं के कारण मार्केट ओरिएंटेड रिटायरमेंट प्रोडक्ट के रूप में बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पा रहा।

एनपीएस के फायदे  एनपीएस के तहत आपको मिलने वाली पेंशन आपके निवेश के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। आप फंड के 75% पर कैप्ड इक्विटी वाले सरकारी बॉन्ड और कॉरपोरेट बॉन्ड के बीच चयन कर सकते हैं। एनपीएस योगदान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत कर कटौती के लिए पात्र हैं, जो 1.5 लाख तक और साथ ही अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की छूट धारा 80 सीसीडी (1 बी) के तहत है। जबकि 60 वर्ष की आयु में परिपक्वता पर संचित धन का 60% कर-मुक्त है, शेष 40% का उपयोग वार्षिकी (निश्चित पेंशन) खरीदने के लिए किया जाना चाहिए जो कर योग्य है। कुछ निवेशक अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत के रूप में म्यूचुअल फंड और बीमा उत्पादों में निवेश करना चाहते हैं। हालांकि, इनकी तुलना में एनपीएस बेहद कम लागत वाला है। एनपीएस में पेंशन फंड मैनेजर की फीस वर्तमान में 0.01% है और फंड मैनेजर लाइसेंस के अगले दौर में प्रस्तावित बढ़ोतरी उन्हें 0.09% तक ला सकती है, जो कि अन्य वित्तीय उत्पादों के शुल्क से काफी कम है।

उदाहरण के लिए, म्यूचुअल फंड व्यय अनुपात 2.25% है, जबकि बीमा पॉलिसियों पर चार्ज ज्यादा है। बाजार से जुड़े यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) में आमतौर पर प्रीमियम आवंटन चार्ज, एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, फंड मैनेजर चार्ज और मृत्यु दर शामिल होते हैं। आम तौर पर यूलिप में कुल चार्ज 2 से 3% होता है।

एनपीएस की सीमाएं यदि आपने 35 साल की उम्र में एनपीएस में निवेश करना शुरू कर दिया तो आपका पैसा 25 साल के लिए लॉक हो जाएगा। उच्च शिक्षा या बच्चों की शादी या फिर कोरोनोवायरस के उपचार से संबंधित खर्चों को कवर करने के लिए आप इसमें से 25% तक की आंशिक निकासी कर सकते हैं। इसलिए यदि आप लंबे समय के लिए अपने पैसे लॉक नहीं करना चाहते हैं तो एनपीएस आपके लिए सही नहीं हो सकता है। बैंकबॉर्जर के सीईओ, आदिल शेट्टी कहते हैं, ” पुनर्निवेश के मामले में अधिक लचीलेपन और निकासी पर अधिक टैक्स ब्रेक के संयोजन से एनपीएस को एक पसंदीदा निवेश विकल्प बनाने में काफी मदद मिलेगी।”

वहीं फिनसेफ के संस्थापक निदेशक मरीन अग्रवाल लॉक-इन के पक्ष में हैं। वो कहते हैं, “वास्तव में, मुझे लगता है कि यह एनपीएस की एक अच्छी विशेषता है क्योंकि यह निवेशक को सेवानिवृत्ति तक बनाए रखता है और इसलिए, वे यौगिक प्रभाव से लाभान्वित होते हैं। अन्यथा, लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए वापस लेने के लिए प्रवृत्त होते हैं (जैसे ईपीएफ को अक्सर घर या शिक्षा के डाउन पेमेंट के लिए वापस ले लिया जाता है) और यह सेवानिवृत्ति कोष को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। ‘आपको एक कर योग्य प्लान खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है: जब निवेशक अपनी सेवानिवृत्ति की आयु (60 वर्ष) तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें कम-रिटर्न और Tax-Inefficient  विकल्प में फंड का 40% डालने के लिए मजबूर किया जाता है। यदि वे सेवानिवृत्ति की आयु से पहले इससे बाहर निकलते हैं तो 80% फंड को Annuity खरीदने के लिए उपयोग करने की आवश्यकता होती है और जब यह जिस साल मिलता है उस साल टैक्सेबल होता है। यह मुद्रास्फीति को मात देने का एक अयोग्य साधन है।