बिजली चोरों से निपटने के लिए देश भर में बनेंगे अलग थाने, दिसंबर से मिल सकती है 24 घंटे बिजली

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जयपुर। बिजली चोरी से निपटने के लिए देश के सभी राज्यों में अलग से थाने बनाने की योजना बनाई जा रही है और इन थानों में बिजली चोरी के मामले ही दर्ज कराए जाएंगे और यहां तैनात पुलिस कर्मी बिजली चोरी को पकड़ने एवं उन पर कार्यवाही करने का काम करेगा.

बताया जा रहा है कि इस मामले में केंद्र एवं सभी राज्यों में सहमति बन चुकी है और हाल ही में राज्यों के बिजली मंत्रियों के साथ केंद्र सरकार की बैठक में यह फैसला लिया गया है और इस साल दिसंबर से उपभोक्ताओं को 24 घंटे सातों दिन बिजली देने की भी कोशिश करी जा रही है.

बिजली मंत्रालय के मुताबिक जारी कर दी गई बाद में यह बताया जाए कि 24 घंटे बिजली देने के लिए सभी राज्य पहले एक निगरानी प्रणाली विकसित करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिजली वितरण कंपनियां डिस्कॉम 24 घंटे बिजली की आपूर्ति कर रही है या नहीं और अगर कोई नहीं कर रही है तो किन कारणों से नहीं कर पा रही है ताकि बिजली की आपूर्ति को बाधित होने पर डिस्कॉम के खिलाफ उचित कार्यवाही करी जा सके.

वहीं इसके अलावा मंत्रालय के मुताबिक तेलंगाना राज्य की तरफ से निगरानी प्रणाली विकसित की गई है और अन्य राज्यों में इस साल दिसंबर तक एक काम करने के लिए कहा गया है और सभी राज्य सरकार इसके लिए राजी हो गई है.

हालांकि आपको बता दें कि केंद्र सरकार तो अप्रैल से ही 24 घंटे बिजली देने की बात कर रही थी आपको बता दें कि पिछले साल भी बिजली मंत्री आरके सिन्हा ने कई बार यह बात दोहराई थी कि 1 अप्रैल 2019 से सरकार 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएगी.

 

वहीं इसके अलावा केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर बिजली की दरों को कम करने की भी कवायद कर रही है राज्य की बिजली मंत्रियों के साथ केंद्र की बैठक में यह बात सामने आई है कि सस्ती दरों पर बिजली मुहैया नहीं कराने पर निवेश आकर्षित नहीं होगा ऐसे में राज्य को कहा गया है कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उन्हें बिजली की इंडस्ट्रियल रेट को कम करना होगा.

वहीं इसके अलावा राजीव को कहा गया है कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उन्हें बिजली की इंडस्ट्रियल रेट को भी कम करना होगा राज्य ने कहा है कि क्रॉस सब्सिडी वसूली की लागत एग्रीगेट ट्रांसलेशन एंड कमर्शियल लॉस की वजह से बिजली की ओवरऑल लागत अधिक आ रही है.

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