दिल्ली HC के फैसले के खिलाफ SC पहुंची केंद्र सरकार
निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस में दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी है। केंद्र सरकार ने एक याचिका दायर कर हाईकोर्ट के फैसले के कुछ घंटे बाद शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में निर्भया के सभी दोषियों को एक साथ फांसी वाले फैसले को चुनौती दी है। इससे पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि जिन दोषियों के फांसी से बचने के विकल्प खत्म हो गए हैं उन्हें अलग-अलग फांसी दी जा सकती है। दोषियों की दया याचिका को राष्ट्रपति खारीज कर चुके हैं। इसके चलते उन्हें फांसी पर लटकाया जा सकता है।
निर्भया केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत का आदेश रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस अर्जी को ठुकरा दिया, जिसमें दोषियों को अलग-अलग फांसी देने की वकालत की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि हम पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं। ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि निर्भया के दोषियों ने मामले को लंबा खींचा है। इसके चलते दोषी लगातार जीने के अधिकार का हवाला देकर बचने की कोशिश करते रहे हैं।
बता दें कि केंद्र सरकार ने निर्भया केस में चारों दोषियों की फांसी पर रोक को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर शनिवार और रविवार को अदालत ने सुनवाई की। इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। फिलहाल निर्भया के दोषी मुकेश कुमार सिंह, विनय कुमार शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय कुमार तिहाड़ जेल में बंद है।