Green Transportation को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा नए मानदंड
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विभिन्न वैकल्पिक ईंधन के लिए नए नियमों पर चर्चा की है। गडकरी के द्वारा कहा गया है की, “उत्सर्जन में कमी के साथ में स्वच्छ सीएनजी की तुलना में एच-सीएनजी जिसमें की हाइड्रोजन का 18 प्रतिशत तक की मिश्रण संभावना को रखा गया है । परीक्षण के बाद भारतीय मानक ब्यूरो ने ऑटोमोटिव के लिए हाइड्रोजन से समृद्ध प्राकृतिक गैस के विनिर्देशों को विकसित कर रहें हैं।
मोटर वाहन ईंधन के रूप में एच-सीएनजी को शामिल करने के उद्देश्य से केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन की अधिसूचना प्रकाशित कि गई है। – नितिन गडकरी (@nitin_gadkari) 27 सितंबर, 2020 , ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में एच-सीएनजी को शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन की नई अधिसूचना को प्रकाशित किया है। जो की परिवहन के लिए वैकल्पिक स्वच्छ ईंधन की दिशा में नया कदम है।
गडकरी ने कहा कि दुनिया में भारतीय वाहन उद्योग में नंबर एक विनिर्माण हब और विशाल वार्षिक कच्चे तेल का आयात बिल में कटौती कर वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने से 7 लाख करोड़ तक के आंकड़ों पर विचार कीया है । सरकार के ‘आत्मानिर्भर भारत’ ड्राइव के साथ संरेखण में वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर भारत में फ्लेक्स-फ्यूल इंजन को पेश करने का आग्रह किया गया है।
वैकल्पिक ईंधन प्रोत्साहित के लिए सरकार ने वाहन निर्माताओं को खुद के ईंधन पंप स्थापित करने के लिए कुछ मानदंडों को पूरा करने की अनुमति देने का फैसला किया है, जिसमें सभी ग्रीन ईंधन को अनुमति मिली है । गडकरी ने कहा कि सरकार ने हाइड्रोजन ईंधन सेल और इलेक्ट्रिक के लिए नए मानकों को तय किया हैं और वाहन निर्माताओं से इस दिशा में अनुसंधान और नवाचार में पारंपरिक कारमेकिंग के माध्यम से रोजगार देने का आग्रह किया है।