नेशनल असेंबली में अप्रवासी बिल को मंजूरी, 8 लाख भारतीयों को छोड़ना पड़ सकता है कुवैत

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कुवैत की नेशनल असेंबली ने अप्रवासी कोटा बिल को मंजूरी प्रदान की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बिल को कमेटी ने संवैधानिक करार दिया है। अब इसे अंसेबली की अन्य समितियों के समक्ष पेश किया जाएगा। इस बिल के पारित होने के बाद करीब 8 लाख भारतीय नागरिकों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है।

इस बिल के अनुसार, कुवैत में भारतीयों की संख्या यहां 15 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए व्यापक योजना पर काम किया जा रहा है। कोरोना महामारी संकट को लेकर कुवैत में दूसरे देशों के लोगों के खिलाफ आवाज मुखर होने लगी हैं। यहां के सांसद और सरकारी अधिकारी कुवैत से विदेशियों की संख्या कम करने की मांग करते आ रहे हैं।

देश के सांसदों को कहा गया है कि एक साल के भीतर सरकारी डिपार्टमेंट से प्रवासियों को नौकरी से हटा दें। इस साल सरकार ने नगर पालिका की नौकरियों में प्रवासियों के स्थान पर कुवैत के लोगों को नौकरी देने के लिए कहा था। सरकारी तेल संपनी कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने जून में सभी प्रवासियों को बैन करने का निर्णय लिया था। यहां दूसरे देशों के लोगों को नौकरियां देने पर पाबंदी लगी है।

भारतीय की सबसे ज्यादा संख्या कुवैत में है। यहां करीब 10.45 लाख भारतीय निवास करते हैं। इनमें तमिलनाडु और केरल के सबसे ज्यादा लोग शामिल हैं। देश की कुल आबादी 10.3 लाख है। इनमें दूसरे देशों से आने वाले लोगों का आंकड़ा 30 लाख है। इसके चलते भारतीयों के सामने रोजगार को लेकर संकट खड़ा हो सकता है।

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