Agriculture bill 2020: किसान बिल पर मचे बवाल के बीच मोदी सरकार का फैसला, रबी फसल पर MSP को मंजूरी
मोदी सरकार की ओर से संसद में पारित किए गए किसान बिलों को लेकर देश में विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानें का कहना है कि कृषि बिल को किसी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। पंजाब के अकाली दल से नेता और केद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने इस बिल के विरोध में इस्तीफा दिया था। किसानों बिल को लेकर देशभर में मचे बवाल के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
केंद्र सरकार ने फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को बढ़ा दिया है। रबी फसल पर कैबिनेट ने एमएसपी को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके चलते अब गेहूं का एमएसपी 85 रुपये प्रति क्विंटन बढ़ाया गया है। एमएसपी बढ़ने के बाद अब गेहूं 1925 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर जा पहुंचा है। केंद्र सरकार द्वारा 2018 में लिए गए एक फैसले के बाद किसानों को उनके उत्पादन खर्चा का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना सुनिश्चित हुआ है। एमएसपी लागू करने से किसानों को उनकी फसलों की सही कीमत लागू होती है।
केंद्र सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिस पर कुछ फसलों के बुवाई सत्र से पहले ही एमएसपी तय करती है। इससे किसानों को बाजार में उनकी फसल की कीमतें गिरने के बावजूद उन्हें तय मूल्य मिल सकेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन कृषि बिलों को किसानों की मौत का फरमान बताते हुए सरकार को घेरा है। राहुल ने कहा कि जो किसान धरती से सोना उगाते हैं, मोदी सरकार उसे खून के आंसू रूला रही है। लोकतंत्र इससे शर्मसार हैं।
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