Coronavirus In India: मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म, सरकार ने इन प्रस्तावों पर लगाई मुहर

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पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट और सीसीईए की बैठक का आयोजन हुआ। इस मीटिंग के जरिए कैबिनेट ने तीन प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। इस बैठख में कृषि इन्फ्रास्ट्रक्टर के विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव को पास किया है। कर्मचारियों और कारोबारियों के लिए 24 फीसदी ईपीएफ मदद को केबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक के लिए बढ़ाया गया है।

उज्जवला योजना के तहत मिलने वाले मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना को आगे बढ़ाया गया है। कैबिनेट बैठक में गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था। लेकिन अब कैबिनेट ने इस मंजूरी दे दी है। कोरोना संकट के बीच मोदी सरकरा नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन वितरित कर रही है। राशन के तहत गेंहू या चावल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बांटा जा रहा है।

केबिनेट बैठक में उज्जवला योजना के तहत गरीबों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने उज्जवला योजना लाभार्थियों को अब आगे भी फ्री एलपीजी सिलेंडर देने को मंजूरी दी है। ऐसे में तेल कंपनियां ईएमआई डेफरमेंट स्कीम की मियाद को अगले एक साल तक बढ़ा सकती है।

कैबिनेट ने कर्मचारियों कारोबारियों को 24 फीसदी ईपीएफ सपोर्ट को मंजूरी प्रदान की है। दरअसल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत जिन कंपनियों में 100 कर्मचारी तक काम करते हैं। इनमें से 90 फीसदी कर्मी जो 15 हजार से कम कमाते हैं। ऐसी कंपनियों और कर्मचारियों को ईपीएफ में योगदान मार्च से लेकर अगस्त 2020 तक के लिए सरकार द्वारा दिया जा रहा है।

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