फर्जी कागजातों के आधार पर आरटीई में प्रवेश ले रहे बच्चे, बाल आयोग ने दिए जांच के आदेश

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जयपुर। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अभिभावकों पर जी पत्र बनवाकर अपने बच्चों को इसका जरिए पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार की इस सुविधा का गलत फायदा उठा रहे हैं.

आपको बता दें कि यह मामला उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संज्ञान के अंतर्गत आया है जहां पर आयोग अध्यक्ष उसे नेगी ने उपजिलाधिकारी को जांच के आदेश दे दिए हैं वहीं उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग को दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि देहरादून और ऋषिकेश में ही बच्चों के अभिभावकों ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों का स्कूल में निशुल्क दाखिला करवाया है.

 

आपको बता दें कि नियम के अनुसार बीपीएल निम्न आय वर्ग और एससी-एसटी वर्ग के बच्चों को दाखिला ही शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कराया जा सकता है वहीं प्रकरण संज्ञान में आने के बाद अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष उषा नेगी ने उपजिलाधिकारी को प्रकरण की जांच करने में नियमानुसार कार्यवाही करने का आदेश दिया है.

इसके अलावा उनका कहना है कि यदि बच्चों का दाखिला नियमों के विपरीत हुआ है तो नियमानुसार कार्यवाही भी करी जाएगी. वहीं पिछले साल भी कई बच्चों ने गलत तरीकों से स्कूल में आरटीआई के तहत दाखिला लिया था जिसकी जांच के बाद कहीं के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है.

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