अफसरों को अदालत का फैसला मानना होगा- मनीष सिसोदिया

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जयपुर। बुधवार को कोर्ट का फैसला आने के बाद भी दिल्ली सरकार के अधिकारों की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कोर्ट का फैसला आने के बाद दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अफसरों के तबादले को लेकर एक आदेश जारी किया लेकिन अफसरों ने इस आदेश को क़ानूनी रूप से गलत कहकर आदेश की पालना करने से इंकार कर दिया।

जिसके बाद गुरूवार को मनीष सिसोदिया ने प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर कहा की अफसर अदालत का आदेश नहीं मान रहे है। ऐसे लोकतंत्र नहीं चलेगा। उन्होंने कहा की अफसरों को अदालत का फैसला मानना होगा चाहे उन्हें ये फैसला पसंद आए या नहीं। इसके साथ सिसोदिया ने अपील की कि सब लोग साथ मिलकर काम करें।सिसोदिया ने ट्रांसफर-पोस्टिंग के मामले में केंद्र सरकार और एलजी से सहयोग भी मांगा है। उन्होंने कहा की अगर इस तरह से चलता रहा तो दिल्ली में कभी ट्रांसफर-पोस्टिंग ही नहीं होगी।

दरअसल दिल्ली में अब तक अधिकारियों के ट्रान्सफर और पोस्टिंग का अधिकार एलजी के पास था लेकिन बुधवार को कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार का कहना है की अब ये अधिकार दिल्ली सरकार के पास आ गया है, तो वहीं अधिकारियों का कहना है कि सेवा संबंधी मामले अभी भी उपराज्यपाल के पास हैं ।

एक अधिकारी ने बताया की बुधवार का कोर्ट का फैसल 2015 के केंद्रीय गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर लागु नहीं होता है। जो सेवा संबंधी मामले उपराज्यपाल के अधीन होने की बात कहता है।

वहीं एक दुसरे अधिकारी का कहना है की इस मसले से जुड़ी एक याचिका पर अभी सुप्रीम कोर्ट की रेगुलर बेंच में सुनवाई चल रही है। यानि दिल्ली में दिल्ली सरकार के अधिकारों की जंग अभी खत्म होती नहीं दिख रही हैं।

 

 

 

 

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