सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश! मजदूरों से ट्रेन-बसों का ना लें किराया, राज्य सरकारें करें वहन….

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प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष कोर्ट ने अपना अंतरिम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मजदूरों से बस या ट्रेन का कोई किराया नहीं लिया जाए। इसके लिए राज्य सरकार को किराया वहन करना होगा। आदेश में कहा गया है कि जो प्रवासी लॉकडाउन में जहां फंसा है उसे वहां की राज्य सरकार भोजन कराए। उन तक जानकारी पुहंचाई जाए कि मदद कहां उपलब्ध है।

सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण कुछ घटनाएं हुई। उन्हें बार-बार मीडिया में प्रसारित किया गया। ऐसा नही है कि सरकार कदम नहीं उठा रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह हम नहीं कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। लेकिन जरूरतमंद लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है।

गौरतलब है कि देश में कोरोना को काबू में करने के लिए 25 मार्च से लॉकाडउन जारी है। कोरोना संकट और लॉकडाउऩ का इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा है। लॉकडाउन के बीच उद्योग धंधे और कारोबारी सेक्टर पूरी तरह से ठप रहा। इसके चलते रोजगार बंद होने से मजदूरों का पलायन जारी है। मजदूर सड़कों से पैदल ही हजारों किलोमीटर का सफर तय करने को मजबूर हो गए। इस बीच केंद्र ने ट्रेनें चलाकर मजदूरों की घर वापसी को लेकर कदम उठाए लेकिन कई मजदूरों का ट्रेनों के रजिस्ट्रेशन में नंबर ही नहीं आ पाया। इससे वो पैदल जाना उचित समझे।

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