सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक्शन में केजरीवाल, राशन योजना को दी मंजूरी

केजरीवाल सरकार के इस फैसले पर जहां अब तक किसी अधिकारी की टिप्पणी नहीं आई है, वहीं राशन के मिल जाने से इतना तो है कि दिल्ली की जनता को फायदा पहुंचने वाला है।

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जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन पहले ही दिल्ली में राज्य सरकार की ज़िम्मादरियों का माना था और राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री के मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाते हुए कहा था सिर्फ तीन मामलों को छोड़कर दिल्ली सरकार बिना राज्यपाल के अपने फैसले ले सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केजरीवाल सरकार अब एक्शन में दिखाई दे रही है। केजरीवाल का टकराव हाल में दिल्ली में राशन को लेकर था। राज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के बहुचर्चित डोर-टू-डोर राशन पर आपत्ति जताई थी और इस योजना की स्वीकृति के लिए फाइल को केंद्र सरकार के पास भेज दिया था।

अब सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट करके कहा है कि दिल्ली सरकार ने डोर-टू-डोर राशन योजना को मंज़ूरी दे दी है। केजरीवाल ने ट्वीट किया..

राशन की डोरस्टेप डिलिवरी को मंजूरी दे दी। प्रस्ताव पर सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। खाद्य विभाग को इसे तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं। विभाग को मुझे नियमित प्रगति की सूचना देने के निर्देश दिए हैं।

केजरीवाल सरकार के इस फैसले पर जहां अब तक किसी अधिकारी की टिप्पणी नहीं आई है, वहीं राशन के मिल जाने से इतना तो है कि दिल्ली की जनता को फायदा पहुंचने वाला है।

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