Indian industry ने हरियाणा सरकार से निजी क्षेत्र में आरक्षण कानून पर मुल्यांकन करने को कहा
भारतीय उद्योग ने हरियाणा सरकार से उद्योग प्रतिबंध और निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत नौकरियों में आरक्षण कानून पर फिर से मुल्यांकन करने को कहा। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने कहा है कि आरक्षण उत्पादकता और उद्योग प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करता है, और हरियाणा सरकार उद्योग पर प्रतिबंध लगाने से बच सकती है।
सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा, “ऐसे समय में जब राज्य स्तर पर निवेश आकर्षित करना महत्वपूर्ण है, हरियाणा सरकार उद्योग पर प्रतिबंध लगाने से बच सकती थी। आरक्षण उत्पादकता और उद्योग प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करता है। हमें उम्मीद है कि हरियाणा की राज्य सरकार कानून को फिर से देखेगी।”
लेखक रतन शारदा ने एक ट्वीट में कहा, “हरियाणा ने वित्तीय गिरावट के लिए एक वारंट पारित किया है और हरियाणा से बाहर निजी उद्यम के आंदोलन का संकेत दिया है। क्या योजना है? भाजपा भारी कीमत पर बच गई। दीनदयाल उपाध्याय जी केवल चुनाव केवल इसलिए हारे क्योंकि उन्होंने जाति के नाम पर वोट मांगा था।”
मंगलवार को, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने जिनके पास राज्य अधिवास प्रमाण पत्र है उन्हें निजी क्षेत्र में नौकरियों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले कानून को मंजूरी दी।
न्यूज स्त्रोत आईएएनएस