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अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय पर दिया फैसला

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश अब्दुलकावी यूसुफ ने रोहिंग्या समुदाय पर म्यांमार सरकार को आदेश देते हुए कहा है कि प्रशासन रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए और हिंसक कार्रवाई व नरसंहार को रोका जाए।इसके साथ ही प्रत्येक चार महीने में सुरक्षा उपायों की जानकारी न्यायालय के समक्ष पेश की जाए।
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय पर दिया फैसला

जयपुर।म्यांमार में साल 2017 में हुए भीषण नरसंहार के बाद से अंतरराष्ट्रीय दबाव झोल रहे म्यांमार ने पहली बार इसको लेकर म्यांमार सरकार ने जांच समिति का गठन किया था और इस आयोग की रिपोर्ट में इसे नरसंहार ना मानते हुए सेना के द्वारा युद्ध अपराध माना गया था।हालांकि यह मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में विचारधीन था और अब आईसीजे ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए म्यांमार सरकार को आदेश दिया है कि वह रोहिंग्या समुदाय की

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय पर दिया फैसलाआबादी की सुरक्षा का इंतजाम करे और रोहिंग्या मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और उनके नरसंहार रोका जाए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का यह आदेश बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में रह रहे साढ़े सात लाख रोहिंग्या शरणार्थियों की यह पहली कानूनी जीत मानी जा रही है।अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 57 मुस्लिम देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए गांबिया ने रोहिंग्या नरसंहार

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय पर दिया फैसलामामल की अपील की थी।जो कि म्यांमार में हुई सैन्य कार्रवाई के बाद मार दिए गए या फिर वहां से भगा दिया गया। म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय के लोगों के हुए नरसंहार को संयुक्त राष्ट्र के 1948 के अंतरराष्ट्रीय समझौते का स्पष्ट उल्लंघन बताया गया है।हालांकि अभी भी न्यायालय का अंतिम फैसले सुनाए जाने का इंतजार बना रहेंगा।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय पर दिया फैसलालेकिन गांबिया के अपील पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने रोहिंग्या समुदाय के लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर म्यांमार प्रशासन का अंतरिम आदेश जारी कर दिया है।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय पर दिया फैसलाआईसीजे के पीठासीन न्यायाधीश अब्दुलकावी यूसुफ ने आदेश देते हुए कहा है कि म्यांमार सरकार रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए और इस समुदाय के खिलाफ होने वाली हिंसक कार्रवाई को रोका जाए।आईसीजे के इस आदेश के बाद प्रत्येक चार महीने में सुरक्षा उपायों की न्यायालय को जानकारी दी जाए।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश अब्दुलकावी यूसुफ ने रोहिंग्या समुदाय पर म्यांमार सरकार को आदेश देते हुए कहा है कि प्रशासन रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए और हिंसक कार्रवाई व नरसंहार को रोका जाए।इसके साथ ही प्रत्येक चार महीने में सुरक्षा उपायों की जानकारी न्यायालय के समक्ष पेश की जाए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय पर दिया फैसला

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