India के विश्वविद्यालय कैसे बनें आत्मनिर्भर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए एक नई कल्पना को साकार किया है। इसने एक प्रेरणादायक दृष्टि पैदा की है जो भारत में विश्व स्तर के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के निर्माण और पोषण की क्षमता रखती है।

हालांकि, यह दृष्टि सर्वागीण, व्यवस्थित, समकालिक और स्थायी सुधारों की तलाश करने की हमारी क्षमता और प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। उच्च शिक्षा में भी समान रूप से महत्वपूर्ण पहलू यह होना चाहिए जैसा कि भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने परिकल्पना की है- इस विकास को उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की संज्ञा दी है।

माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत स्व-निहित होने या दुनिया के करीब होने के बारे में नहीं है, यह आत्मनिर्भर और आत्म-उत्पादक होने के बारे में है। हम दक्षता, निष्पक्षता और उदारता को बढ़ावा देने वाली नीतियों को आगे बढ़ाएंगे।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री, रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने एक आत्मनिर्भर भारत के विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता के साथ एक विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए हमारी आकांक्षाओं की अटूट कड़ी को रेखांकित किया है। उन्होंने एनईपी को समयबद्ध और कुशल तरीके से लागू करने के लिए उच्च शिक्षा प्रणेताओं के साथ व्यापक परामर्श शुरू कर दिया है। एन ई पी 2020 के सफल कार्यान्वयन हेतु माननीय शिक्षा मंत्री की निजी प्रतिबद्धता अति प्रशंसनीय है।

यह महत्वपूर्ण है कि भारतीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली एक आत्मनिर्भर विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए निम्नलिखित 10 सार्वजनिक नीति सुधार पहलों का अनुसरण करती है।

1. अधिक स्वायत्तता के साथ विश्वविद्यालयों को सशक्त बनाना

स्वयं पोषित और स्वयं निर्मित उच्चतर शिक्षा प्रणाली की दृष्टि के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों को विनियमन की मौजूदा व्यवस्था से मुक्त करने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर विश्वविद्यालय को स्वायत्त होना चाहिए और नियामक बाधाओं के बिना नई पहल को बढ़ावा देने के लिए आंतरिक एजेंसी, नवाचार, प्रयोग और संस्थागत नेतृत्व की तलाश करने में सक्षम होना चाहिए। एक स्वायत्त विश्वविद्यालय ही एक आत्मनिर्भर विश्वविद्यालय बन सकता है।

2. नियामक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना

आत्मनिर्भर विश्वविद्यालय को विकसित होने के लिए नियामक स्वतंत्रता की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) पर लगाए गए राज्य, केंद्रीय और विशेष विषय-आधारित विनियम उनकी रचनात्मकता और नवाचार को सीमित कर सकते हैं। नियामक बाधाओं से मुक्ति विश्वास, जिम्मेदारी और जवाबदेही की मान्यता पर आधारित होगी। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किये गये प्रयास ने विनियामक नवाचार की दृष्टि को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं किया है। हमें इसकी सही क्षमता का एहसास करने और उच्च शिक्षा की दुनिया में डिजिटल प्रगति के साथ बनाए रखने के लिए ऑनलाइन शिक्षा और डिग्री की मौजूदा कल्पनाओं से आगे बढ़ने की जरूरत है। उच्च शिक्षा को अनगिनत नियामक संस्थानों और नियमों से मुक्त करना आत्मनिर्भर विश्वविद्यालय के निर्माण में बड़ा कदम होगा।

3. महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए विश्वविद्यालय को सक्षम बनाना

एक आत्मनिर्भर उच्च शिक्षा प्रणाली के निर्माण की अभिलाषा के लिए उत्कृष्टता की आवश्यकता होती है, जो एक मूल्य पर आती है। बुनियादी ढांचे, संकाय, अंतर्राष्ट्रीयकरण, कैरियर के अवसरों सहित एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए भारी वित्तीय निवेश की आवश्यकता होती है। वांछित संस्थागत क्षमता के निर्माण के लिए, एक आत्मनिर्भर विश्वविद्यालय को महत्वपूर्ण पूंजी लगाने की आवश्यकता है, चाहे वह सार्वजनिक रूप से या निजी रूप से वित्त पोषित हो। इसके साथ ही एक आत्मनिर्भर विश्वविद्यालय को वित्तीय रूप से स्वतंत्र होना अत्यंत आवश्यक है।

4. नवाचार, उद्यमिता और सहयोग के लिए विश्वविद्यालय को सक्रिय करना

भारत में अधिकांश विश्वविद्यालय व्यापक समाज, उद्योग, सरकार और यहां तक कि समुदाय से अलग-थलग हैं। विश्वविद्यालयों को नवाचार और उद्यमिता के संस्थान बनने चाहिए। यद्यपि सभी हितधारकों के साथ सहयोग करने के लिए विनियामक निकायों से उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) और विश्वविद्यालयों के लिए बहुत सारे प्रोत्साहन का कार्य किया गया है, लेकिन इसे सक्षम करने के लिए महत्वपूर्ण सार्वजनिक नीतिगत सुधार करने होंगे। हर विश्वविद्यालय अपने आप में एक उद्यमिता संस्थान होना चाहिए।

5. भारतीय विश्वविद्यालय का वैश्वीकरण करना

भारतीय सभ्यता की विरासत में नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी और विक्रमशिला के रूप में वैश्विक और बहु-विषयक शिक्षा की कल्पनाएं थीं। आत्मनिर्भर वैश्विक उच्च शिक्षा प्रणाली के निर्माण की भारत की अभिलाषाओं के लिए हमारे अपने भविष्य को फिर से बनाने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय की पुन: स्थापना की आवश्यकता है। भारत एक विविध और जीवंत लोकतंत्र, एक बौद्धिक रूप से आकर्षक समाज, एक सस्ती शिक्षा प्रदान करता है। यह वह समय है जब दुनिया भारत को उच्च शिक्षा के लिए वैश्विक गंतव्य के रूप में देखती है। हर विश्वविद्यालय का अंतरराष्ट्रीय संस्थान बनना और विश्व के तमाम विश्वविद्यालयों और संस्थानों से जुड़ना अत्यंत आवश्यक है।

6. मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग का विकास करना

एनईपी 2020 ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय परिसरों के लिए दूरदर्शिता के साथ अंतर्राष्ट्रीयकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। जब यह अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा दे सकता है, तो हमें अपने विश्वविद्यालयों को आत्मनिर्भर बनाने और अपने स्वयं के पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर अंतर्राष्ट्रीयकरण करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हालांकि, हमें नियामक सुधारों की आवश्यकता है, जो भारतीय विश्वविद्यालयों को एक्सचेंज कार्यक्रम, संयुक्त डिग्री, संयुक्त सम्मेलनों और अनुसंधान सहयोगों के रूप में दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग के विभिन्न रूपों को विकसित करने का स्थान प्रदान कर सके। उच्च शिक्षा संस्थान आपस में क्रेडिट ट्रांसफर करने और एक दूसरे के डिग्री को स्वीकार करने में सक्षम होने चाहिए।

7. अनुसंधान और प्रकाशन में उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करना

भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में अनुसंधान, छात्रवृत्ति और प्रकाशनों की संस्कृति की कमी ने वैश्विक रैंकिंग में हमारे प्रदर्शन को सीमित कर दिया है। एक आत्मनिर्भर विश्वविद्यालय की दूरदृष्टि को अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो बड़े पैमाने पर समाज के विकास को प्रभावित कर सकता है। यह एसटीईएम, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और चिकित्सा में नवाचारों के माध्यम से समाज की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होना चाहिए। हर विश्वविद्यालय एक अनुसंधान केन्द्र होना चाहिए। बड़े विश्वविद्यालय तो केन्द्रीय अनुसंधान केंद्रों की भांति काम करने चाहिए।

8. मजबूत राजकीय और स्थानीय स्तर की संस्थागत क्षमता का निर्माण

दुर्भाग्य से, भारतीय उच्च शिक्षा का बहुत बड़ा हिस्सा शहरी क्षेत्र में है। आत्मनिर्भर भारत को ग्रामीण भारत में उच्च शिक्षा के लिए एक मजबूत राज्य और स्थानीय स्तर की संस्थागत क्षमता का निर्माण करने के लिए, शहरी स्थानों और कुछ शहरों से परे अपने दायरे का विस्तार करने की आवश्यकता है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार की आवश्यकता होगी, जिसमें विश्व स्तर के मानकों को पूरा करने के लिए नागरिक, परिवहन, दूरसंचार और डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। आत्मनिर्भर बनने के लिए ग्रामीण आधारित भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान (एचईआई) ज्ञानवान समाज बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। पूरे राष्ट्र के चुनिंदा पिछड़े जिलों को चिन्हित कर एक ग्रामीण विश्वविद्यालय तंत्र का निर्माण करना भारतीय उच्च शिक्षा का एक बड़ा कदम होना चाहिए।

9. अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग और वैश्विक बेंचमार्किं ग

हमें अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के महत्व को पहचानना होगा और अपनी सफलता का जश्न मनाने के लिए दूरदर्शी दृष्टि से आगे बढ़ना होगा। और जब हम अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो रैंकिंग को खारिज करने के बजाय हमें अपने विश्वविद्यालय की गुणवत्ता को सुधारने का अटूट प्रयास करना चाहिए। हमें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए हमारी संस्थागत क्षमता के बारे में डर नहीं होना चाहिए और महत्वपूर्ण मौलिक संस्थागत नीतियों को विकसित करना चाहिए, जो कि व्यक्तिगत विश्वविद्यालय रैंकिंग की अभिलाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग और वैश्विक बेंचमार्किं ग के लिए बड़े राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ संरेखित करेगा।

10. सार्वजनिक-निजी विश्वविद्यालय के विभाजन को खत्म करना

उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में सार्वजनिक और निजी विभाजन से संबंधित सभी बाधाओं को तोड़ने की तत्काल आवश्यकता है। एनईपी ने इस संबंध में पुनर्मिलन की आवश्यकता का सुझाव दिया है। निजी क्षेत्र में लगभग 70 फीसदी उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के महत्वपूर्ण प्रभाव को पहचानना चाहिए। 2020 में जब उच्च शिक्षा में निजी विश्वविद्यालयों का दखल अहम है, हम साल 2000 के पूर्व वाली नीतियों को समर्थन नहीं कर सकते। हर उद्देश्य के लिए निजी और सरकारी विश्वविद्यालयों को एक समझना ही होगा।

आगे बढ़ने का रास्ता

एक आत्मनिर्भर विश्वविद्यालय की भारतीय कल्पना तभी सफल होगी यदि एनएनईपी के विजन को सम्पूर्ण तरीके से लागू किया जाता है। हमें एनईपी को लागू करने के लिए निम्नलिखित 5 पहलों को लागू करने की आवश्यकता है जो हमारे द्वारा प्रस्तावित 10 सार्वजनिक नीति सुधारों को लागू करने में भी मदद करेंगे :

1. उच्च शिक्षा सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्य बल की स्थापना करना

2. केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में चुनिंदा कुलपतियों के साथ राष्ट्रीय एनईपी कार्यान्वयन समिति की स्थापना करना

3. भारत की वैश्विक यूनिवर्सिटी बनने के लिए इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस को सशक्त बनाना

4. एनईपी के साथ राज्य शिक्षा क्षेत्र में सुधार की तलाश करने के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों के साथ राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों की परिषद का गठन करना

5. उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा परोपकार परिषद का गठन करना

भारत में एक आत्मनिर्भर विश्वविद्यालय और एक आत्मनिर्भर उच्च शिक्षा प्रणाली की दूरदृष्टि वास्तव में प्रेरणादायक है। यह नए ग्लोबल यूनिवर्सिटी का निर्माण करने के लिए जॉन हेनरी न्यूमैन के ‘आइडिया ऑफ ए यूनिवर्सिटी’ के दृष्टिकोण को आधुनिक ग्लोबल यूनिवर्सिटी के हम्बोल्टियन की कल्पना के साथ जोड़ता है, जो बहु-विषयक, लोकतांत्रिक, समावेशी, आकांक्षात्मक और अंतर्राष्ट्रीय है।

भारत को यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि हम इस दृष्टिकोण को केवल तभी पूरा कर सकते हैं, जब हम एक आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हों!

( प्रोफेसर सी राज कुमार रोड्स स्कॉलर हैं और ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू), सोनीपत के संस्थापक कुलपति हैं। उन्होंने लोयोला कॉलेज, मद्रास विश्वविद्यालय से बी. कॉम., विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय से एल. एल. बी., ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से बी. सी.एल., हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एल.एल.एम. एवं हांगकांग विश्वविद्यालय से एस. जे. डी. की उपाधियां प्राप्त की है।)

न्यूज स्त्रोत आईएएनएस