इस जीएसटी कांउसिल की मीटींग के बाद कितना बदलेगा आपका जीवन

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जयपुर। हाल ही में हुई जीएसटी कांउसिल की बैठक में कई विभागों पर लगने वाले टैक्सेस यानी जीएसटी रेट्स में परिवर्तन कीया गया है। इस सब का मुख्य कारण ये था कि वर्तमान वक्त में देश में मंदी काफी असरदिखा रही है। देशी कंपनियों को लगातार हो रहे घाटे ने इस समस्या को और गहरा कर दिया है।

आपको बता दें जीएसटी परिषद ने गोवा में अपनी 37 वीं बैठक आर्थिक विकास की पृष्ठभूमि में छह साल के निचले स्तर 5% की पहली तिमाही के लिए की थी। किये गये सभी दर परिवर्तन 1 अक्टूबर 2019 से प्रभावी होंगे।

जीएसटी काउंसिल ने 13 लोगों तक ले जाने की क्षमता  वाले 1,500 सीसी डीजल, 1,200 सीसी पेट्रोल वाहनों पर 12% सेस कम करने की सिफारिश की है। गृह मामलों के मंत्रालय के तहत अर्धसैनिक बलों के लिए समूह बीमा योजनाओं को जीएसटी से छूट दी जाएगी।कैफीन युक्त पेय पदार्थों पर जीएसटी दर 12% मुआवजे के उपकर के साथ 18% से 28% हो गई।सामान की पैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पॉलीप्रोपाइलीन बैग और बोरियों पर 12% की एक समान जीएसटी दरभारत में निर्मित नहीं किए गए निर्दिष्ट रक्षा सामानों पर जीएसटी से छूट दि गई है। कट और पॉलिश किए गए अर्ध कीमती पत्थरों पर लगाया गया दर 3% से 0.25% तक गिरा दिया गया है। रेलवे वैगन पर जीएसटी दर 5% से बढ़ाकर 12% कर दी गई।

गौरतलब है कि इन सभी परिवर्तनों में सरकार ने कोई भी क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किया है। ऑटोमोबाइल को जो राहत दी गई है वो किसी भी सूरत में पर्याप्त नही है। इसके अतिरिक्त कोई बडा निर्णय नहीं लिया गया। ऐसे में लोगों की जो मीटिंग से आश थी वो धरी की धरी रह गई।

 

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