शहद, जैविक उत्पाद के लिए भी बनेंगे एफपीओ, Tomar ने की योजना की समीक्षा
कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) के माध्यम से देश के लघु एवं सीमांत किसानों को फायदा पहुंचाने की दिशा में प्रयासरत मोदी सरकार खास उत्पाद आधारित एफपीओ भी बनाने जा रही है, जिनमें शहद और जैविक उत्पाद भी शामिल हैं। यह जानकारी एफपीओ गठन योजना की प्रगति को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2020 को देश में अगले पांच साल में 10,000 नए एफपीओ बनाने का एलान किया था। चालू वित्त वर्ष में 2,500 एफपीओ का गठन करने का लक्ष्य रखा गया है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश में 10,000 नए कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनने से किसानों की आय बढ़ेगी और इनके माध्यम से छोटे किसानों को काफी सुविधाएं मिलेंगी।
उन्होंने कहा कि देश के करीब 6,600 ब्लॉक में से हरेक ब्लॉक में कम से कम एक एफपीओ बनाया जाएगा, जिससे किसानों को सुविधाएं मिलने के साथ उपज की गुणवत्ता भी बढ़ेगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एफपीओ की इस स्कीम को व्यवस्थित और पारदर्शिता से क्रियान्वित करने एवं सुलभ जानकारी के लिए एकीकृत पोर्टल बनाया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री तोमर ने एफपीओ के गठन के कार्य से जुड़ी सभी एजेंसियों से एकजुटता व समन्वय के साथ योजना की परिकल्पना को साकार करने की अपील की।
उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि देशभर के किसानों को इसका पूरा लाभ मिले। 10,000 एफपीओ बनाने पर भारत सरकार 6,865 करोड़ रुपये खर्च करेगी।”
उन्होंने एफपीओ की ग्रेडिंग करने और इससे अधिकाधिक किसानों को जोड़ने का सुझाव दिया ताकि कृषि क्षेत्र को इसका पूरा फायदा मिले।
कृषि मंत्री ने कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) की मदद लेने को भी सुझाव दिया, क्योंकि विशाल नेटवर्क है। बैठक में कृषि राज्यमंत्री परषोत्तम रूपाला और कैलाश चौधरी ने अपने सुझाव दिए। वहीं, कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने योजना की प्रगति से अवगत कराया।
बैठक में बताया गया कि शहद जैसे उत्पाद विशेष के एफपीओ भी बनाए जाएंगे, आर्गेनिक के एफपीओ भी बनेंगे। ये एफपीओ बनने से छोटे व सीमांत किसानों की खेती की लागत में कमी आएगी व उन्हें मार्केटिंग में लाभ मिलेगा। एफपीओ को 18 लाख रुपये की दर से 3 वर्षों के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाएगी।
न्यूज सत्रोत आईएएनएस