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OTT: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में ओटीटी प्लेटफॉर्म, ​नहीं दिखा सकते हिंसा और नग्नता

इन दिनों ओटीटी प्लेटफार्म काफी ज्यादा सक्रिय है। आज ढेर सारी फिल्में और वेब सीरीज यहां पर रिलीज की जाती है। अगर हम भारत के टॉप मशहूर ओटीटी प्लेटफार्म की तो इसलिस्ट में सबसे पहले नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार जैसे शामिल है। अब ओटीटी प्लेटफार्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है।
OTT: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में ओटीटी प्लेटफॉर्म, ​नहीं दिखा सकते हिंसा और नग्नता

इन दिनों ओटीटी प्लेटफार्म काफी ज्यादा सक्रिय है। आज ढेर सारी फिल्में और वेब सीरीज यहां पर रिलीज की जाती है। अगर हम भारत के टॉप मशहूर ओटीटी प्लेटफार्म की तो इसलिस्ट में सबसे पहले नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार जैसे शामिल है। अब ओटीटी प्लेटफार्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जिसको सुनकर शायद कुछ लोगों को झटका लगने वाला है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अब ओटीटी प्लेटफार्म पर लगाम कसने वाली है। ओटीटी प्लेटफार्म सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने के बाद इन पर हिंसा व नग्नता पर लगाम लगाने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक ओटीटी प्लेटफार्म और डिजिटल मीडिया पर नियंत्रण रखने के लिए किसी भी तरह की कोई संस्था नहीं थी।OTT: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में ओटीटी प्लेटफॉर्म, ​नहीं दिखा सकते हिंसा और नग्नता जिसकी वजह से यहां पर फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स अपने अपने हिंसाब से दर्शकों के सामने कुछ भी परोसा जा रहा था। ओटीटी प्लेटफार्म पर ऐसे कंटेंट की भरमार है जिसमे हद से ज्यादा बोल्डनेस और हिंसा दिखाई गई है। OTT: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में ओटीटी प्लेटफॉर्म, ​नहीं दिखा सकते हिंसा और नग्नताहालांकि अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब देश की सरकार इसके लिए सतर्क हो चुकी है। ओटीटी प्लेटफार्म पर अत्यधिक हिंस से लेकर नग्नता तक सब कुछ परोसा जा रहा था। डिजिटल प्लेटफार्म पर दिखाई जाने वाले कंटेंट पर एक बार नहीं कई बार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता जताई थी। अब पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफार्म पर नियमन की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार, सूचना व प्रसारण मंत्रालय और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को नोटिस भेजा था।OTT: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में ओटीटी प्लेटफॉर्म, ​नहीं दिखा सकते हिंसा और नग्नता जिसमे ये कहा गया था कि, इन ओटीटी प्लेटफार्म के जरिये फिल्म मेकर्स व कलाकारों को सेंसर बोर्ड के डर व प्रमाणपत्र के लिए अपना कंटेंट रिलीज करने का मौका मिल गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में डिजिटल मीडिया पर नियमंत्रण टीवी से ज्यादा होने की बात कही है। जिसके बाद देश की सरकार ने यह विशेष और महत्वपूर्ण कदम उठाया है।OTT: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में ओटीटी प्लेटफॉर्म, ​नहीं दिखा सकते हिंसा और नग्नता बता दें ओटीटी प्लेटफॉर्म, समाचार और समसामयिकी से जुड़ी सूचना देने वाले सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने का फैसला करते हुए उसे डिजिटल स्पेस के लिए नीतियों और नियमों का विनियमन करने का अधिकार सौंप दिया है। हालांकि कुछ कंटेंट क्रिएटर सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है और इसे स्वीकार करने से इंकार भी कर दिया है।OTT: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में ओटीटी प्लेटफॉर्म, ​नहीं दिखा सकते हिंसा और नग्नता

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