ई-कॉमर्स कंपनियों को सरकार देने जा रही झटका, नहीं दे सकेंगे उत्पादों पर छूट

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जयपुर।   त्योहारों के समय पर बाजार से कम दामों पर बेचने की होड़ में लगी ई कॉमर्स कंपनियों पर मिलने वाली भारी छूट पर सरकार जल्द की लगाम लगाने जा रही है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बिल का प्रस्ताव तैयार कर लिया है जिसके अंतर्गत कंपनियों पर छूट देने पर रोक लगा सकती है। वही त्योहारी सीजन के दौरान बाहरी छूट पर उत्पादों की बिक्री को लेकर अमेजॉन और वॉल-मार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट भारत सरकार के रडार पर आ चुकी है।

नहीं आपको बता दें कि सरकार इस मामले को लेकर जांच कर रही है कि भारी छूट से कहीं विदेशी निवेश से जुड़े नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। वही आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने ऑनलाइन खरीदारी पर दी जा रही लुभावनी पेशकश से छोटे खुदरा कारोबारियों पर आश्रित 13 करोड़ लोगों के हितों की रक्षा करने को लेते हुए उद्देश्य में उद्देश्य से इसी उद्देश्य से फरवरी में कुछ नए नियमों को पेश किया था।

इसके अलावा आपको बता दें कि ड्राफ्ट नियमों के अनुसार ई-कॉमर्स कंपनी किसी भी उत्पाद या फिर सेवा की कीमतों पर प्रभाव नहीं डाल सकेगी। जिससे उपभोक्ता द्वारा वस्तु खरीदने पर काफी असर पड़ता है। इसके अलावा कोई भी कंपनी किसी भी उत्पाद या फिर सेवा के लिए फर्जी ग्राहक बनकर उसका रिव्यू नहीं डालेगी। ही ऐसे ज्यादा उत्पादन की खूबियों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर उन्हें पीस नहीं किया जाएगा।

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