सोशल मीडिया के लिए नए आईटी नियमों को अंतिम रूप दे रही सरकार, कंटेंट कहां जनरेट हुआ मिलेगी इसकी जानकारी

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जयपुर। सरकार के द्वारा सोशल मीडिया के लिए नए नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार के द्वारा सोशल मीडिया के लिए नए आईटी नियमों को तैयार किया जा रहा है जिससे कि इन प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट को पहली बार पोस्ट करने वाले यूजर को ट्रेस करना अनिवार्य होगा और किसी भी देश पूर्ण कंटेंट को सूचना मिलने के 24 घंटे के अंदर हटाना होगा।

इस मामले को लेकर यह जानकारी मिल रही है कि इस तरह की के मामलों को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी राज्यमंत्री संजय धोत्रे ने गुरुवार को राज्यसभा में लिखित में बताया है कि प्रस्तावित नए नियमों के तहत तकनीक आधारित ऑटोमेटेड टूल्स और सही मैकेनिज्म को रिप्लाई किया जाएगा जिससे कि गैर कानूनी जानकारियां कंटेंट की पहचान करके उसे हटाया जा सके या उस कंटेंट तक पब्लिक एक्सेस को रोका जा सके।

वही आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर के महीने में इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मैसेजिंग एप्स के लिए आईडी नियमों में सुधार को लेकर लोगों की राय मांगी थी। जिसमें फेक न्यूज़ फैलाने में इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल रोका जा सके। वही आपको बता दें कि धोत्रे ने बताया है कि मंत्रालय को व्यक्तियों सिविल सोसायटी इंडस्ट्री एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से करीब 170 कमेंट और 80 काउंटर कमेंट सामने आए हैं। इन को पढ़कर उसकी समीक्षा करे जाने की बात भी कही गई है और नियमों को अंतिम रूप दिए जाने है।

इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के माध्यम प्रदान करने वाली संस्थाओं के तौर पर परिभाषित किया गया है और उन्हें आईटी की कुछ नियमों का पालन भी करना होगा। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बताना होगा कि कोई कंटेंट कहां जनरेट हुआ है और किसी कंटेंट को हटाने के लिए कोर्ट के आदेश आने पर यह किसी सरकारी संस्था की तरफ से नोटिफाई किए जाने के 24 घंटे के अंदर उस कंटेंट को हटाना होगा।

 

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