फ्लिपकार्ट और अमेज़न कर रही हैं FDI मानदंडों का उल्लंघन
जयपुर। फ्लिपकार्ट और अमेज़न इंडिया अपनी त्योहारी सीज़न बिक्री की मेजबानी 29 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच कर रहे हैं। हालाँकि, ऐसा लगता है कि इस साल बिक्री विवादों से घिर जाएगी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने मंगलवार को इन त्योहारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की अपनी मांग दोहराई। इसमें कहा गया है कि दो ई-कॉमर्स की बड़ी कंपनियां फेस्टिवल की बिक्री को पूरा करके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के मानदंडों को पूरा नहीं कर रही हैं। और मानदंडो का उल्लंघन किया जा रहा है। व्यापारियों के निकाय ने वाणिज्य मंत्री से इन ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा एफडीआई नीति के उल्लंघन को देखने का आग्रह किया।
सीएआईटी भी घोषित त्यौहार की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए कह रही है और सरकार से इन कंपनियों के व्यापार मॉडल की जांच करने का आग्रह किया है। “इस तरह की बिक्री को पकड़ना और गहरी छूट प्रदान करना एफडीआई नीति 2018 के प्रेस नोट नंबर 2 का स्पष्ट उल्लंघन है। सीएआईटी ने पूर्व केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को इन ई-कॉमर्स पोर्टलों द्वारा घोषित त्योहार की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए पत्र लिखा है
CAIT के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट के बयानों का कड़ा विरोध किया। खंडेलवाल कहा कि ये कंपनियां केंद्र की एफडीआई नीति का घोर उल्लंघन कर रही हैं। CAIT ने उल्लेख किया कि FDI नीति के प्रमुख प्रावधानों का कहना है कि ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस मॉडल में 100 प्रतिशत FDI की अनुमति है और जिसके तहत ई-कॉमर्स कंपनियां केवल तकनीकी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य कर सकती हैं। बयान में कहा गया है कि नीति स्पष्ट रूप से कहती है कि ई-कॉमर्स इकाइयाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कीमतों को प्रभावित नहीं करेंगी और एक स्तर के खेल को बनाए रखेंगी।
“चूंकि ये ई-कॉमर्स कंपनियां इन्वेंट्री के मालिक नहीं हैं, इसलिए वे अपने प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत विक्रेताओं द्वारा आयोजित इन्वेंट्री पर गहरी छूट कैसे दे सकते हैं। नीति के अनुसार, यह विक्रेता को छूट प्रदान करने वाला होना चाहिए लेकिन इस मामले में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा छूट की पेशकश की जाती है जो फिर से ई-कॉमर्स नीति का उल्लंघन है।