अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग रही सरकार,राजस्व नुकसान की भरपाई पर जीएसटी परिषद करेगी विचार: वित्तमंत्री
राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर केंद्र के अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने के आरोपों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ना लोकसभा में कहा हैं की हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहे हैं और हमनें कभी नहीं कहा की हम राज्यों को पैसा नहीं देंगे,क्षतिपूर्ति मामले पर जीएसटी परिषद ही विचार कर कोई रास्ता निकालेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस क्षतिपूर्ति को भारत की संचित निधि से पूरा करने का कोई प्रावधान नहीं है।
अनुदान मांगों पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि,”जीएसटी क्षतिपूर्ति भुगतान के मामले में वह अपने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा किए गए वादे का सम्मान करेंगी।”उन्होंने कहा,”चाहे हम मौजूदा देवीय संकट में ही क्यों न हों, लेकिन हम राज्यों को किस प्रकार से क्षतिपूर्ति की जाये परिषद में इस पर चर्चा करेंगे। परिषद इस पर भी गौर करेगी कि किस प्रकार राजस्व भरपाई के लिये कर्ज लिया जा सकता है।”
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि कोरोना वायरस की वजह से राजस्व में हुये नुकसान की भरपाई के लिये हम कर दरें बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहे हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यों को जीएसटी राजस्व में 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी रहने का अनुमान है। केन्द्र का मानना है कि इसमें से 97,000 करोड़ रुपए की कमी जीएसटी के क्रियान्वयन की वजह से आयेगी जबकि शेष 1.38 लाख करोड़ रुपए की कमी कोविड- 19 महामारी के प्रभाव की वजह से होगी।
सीतारमण ने कहा,”इस तरह की बातों में कोई सचाई नहीं है कि केन्द्र द्वारा वसूले गये कर में राज्यों को उनका वाजिब हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के कर संग्रह में 29.1 प्रतिशत की गिरावट आई है लेकिन राज्यों को निर्वाध रूप से पैसा जारी किया गया है।
निर्मला सीतारमण ने इस कमी को भारत की संचित निधि से भरपाई किये जाने को खारिज किया। उन्होंने कहा कि,’यह भुगतान क्षतिपूर्ति उपकर कोष से होना चाहिए। सीतारमण के जवाब के बाद लोकसभा ने वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच और संबंधित विनियोग विधेयक को मंजूरी दे दी। इसके तहत 235852 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय के लिए संसद से मंजूरी मांगी गई। निचने सदन ने इसके साथ ही वर्ष 2016-17 की अतिरिक्त अनुदान की मांगों को भी मंजूरी प्रदान कर दी।’
इसके साथ ही विपक्ष को जवाब देते हुए उन्होंने कहा की,विपक्ष को अफवाह फैलाने से बचना चाहिए, हम कोविड-19 के हालात में भी राज्यों का पैसा नहीं रोक रहे।उन्होंने कहा,”राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के मामले में केन्द्र अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहा है। राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति भारत की संचित निधि से देने का कोई प्रावधान नहीं है,इस मुद्दे पर जीएसटी परिषद में ही विचार विमर्श होगा।