Farmers Protest Updates: किसान आंदोलन पर ब्रिटेन की संसद में चर्चा, ब्रिटिश सरकार ने कही ये बात….
कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को 100 दिन का वक्त बीत चुका है। किसानों के मु्द्दे पर ब्रिटिश ससंद में भी चर्चा हुई है। आंदोलन कर रहे किसानों की सुरक्षा और मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए ब्रिटेन की संसद में लगाई गई याचिका के बाद यह चर्चा हुई है। जानकारी के अनुसार, इस याचिका पर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षतर कर ब्रिटिश संसद में पेश किया था।
लंदन के पोर्टकुलिस हाउस में 90 मिनट तक चली चर्चा के दौरान कंजर्वेटिव पार्टी की थेरेसा विलियर्स ने कहा कि कृषि कानूनों का मुद्दा भारत का आंतरिक मामला है। इसके लेकर किसी विदेशी संसद में चर्चा नहीं की जा सकती। चर्चा पर जवाब देने के लिए प्रतिनियुक्त किए गए मंत्री निगेल एडम्स ने कहा कि कृषि सुधार भारत का घरेलू मामला है। इसे लेकर ब्रिटेन के मंत्री और अधिकारी भारतीय समकक्षों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। बता दें कि लेबर पार्टी के सांसद तनमनजीत सिंह धेसी के नेतृत्व में 36 ब्रिटिश सांसदों ने किसान आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रमंडल सचिव डोमिनिक राब को चिट्ठी लिखी थी।
इस पत्र में सांसदों ने किसान कानून के विरोध में भारत पर दबाव बनाने की मागं की गई थी। गौरतलब है कि कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अब तक 11 राउंड की वार्ता हो चुकी है। लेकिन दोनों पक्षों के बीच अब बातचीत आगे बढ़ती दिखाई नहीं दे रही है। दोनों ही पक्ष अपनी-अपनी दलीलों पर अड़े हुए हैं। पिछले साल के 26 नवंबर से ही किसान हजारों की संख्या में दिल्ली की सीमाओं पर अलग-अलग जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।